खाणी, खनिजावर कर हा राज्यांचाच अधिकार; केंद्र सरकारला बसला मोठा झटका

खनिजसंपन्न राज्यांना अधिक महसूल मिळण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणारा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ८:१ अशा बहुमताने दिला. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: खनिजांवर देय असलेली रॉयल्टी हा कर नाही आणि राज्यांना खाणी आणि खनिजे असलेल्या जमिनींवर कर लावण्याचा वैधानिक अधिकार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला असून त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. या निकालामुळे झारखंड, ओडिशासारख्या खनिजसंपन्न राज्यांना अधिक महसूल मिळण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणारा निकाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ८:१ अशा बहुमताने दिला. 

खाणी आणि खनिजांवर केंद्राने आकारलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या करांच्या रकमेच्या वसुलीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती खनिजसंपन्न झारखंड, ओडिशासारख्या राज्यांनी केली होती. केंद्राकडून कर परतावा मिळावा यासाठी राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पूर्वलक्षी प्रभावाने निकाल लागू करण्याची विनंती केली. तथापि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या मागणीला कडाडून विरोध केला. याबाबत केंद्र व राज्यांनी आपले उत्तर सादर करावे. त्या मुद्द्यावर ३१ जुलै रोजी निर्णय घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले.
 
खंडपीठाने म्हटले की, राॅयल्टी हा कर आहे, असा निकाल सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १९८९ साली दिला. तो निकाल चुकीचा आहे. खाणी व खनिजे कायदा हा राज्यांना खाणी आणि खनिज विकासावर कर लागू करण्यापासून रोखत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

एकाच खटल्याचे दिले दोन निकाल

खनिजांवर देय असलेली रॉयल्टी हा कर नाही यावर नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठातील आठ न्यायाधीशांनी शिक्कामोर्तब केले व त्याचा निकाल जाहीर केला.तर या निकालाशी असहमती दर्शविणारे निकालपत्र न्या. बी. व्ही. नागरत्न यांनी दिले. त्यामुळे एकाच प्रकरणात दोन निकाल देण्यात आले. मात्र बहुमताने दिलेला निकाल अंतिम मानण्यात आला.