न्यायालयीन कामकाजाला गती देण्यासाठी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड यांनी FASTER 2.0 पोर्टल सुरू केले आहे. हे नवीन पोर्टल कैद्यांच्या सुटकेबाबत न्यायालयाच्या आदेशांची माहिती तुरुंग प्राधिकरण, ट्रायल कोर्ट आणि उच्च न्यायालयाला त्वरित पाठवेल. यामुळे कैद्यांची सुटका करण्यात लागणारा बराच वेळ वाचेल. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार तुरुंगातून सुटका होण्यास बराच वेळ लागतो. नवीन पोर्टल सुरू झाल्यानंतर या प्रक्रियेला गती येईल आणि कैद्यांची तात्काळ सुटका शक्य होईल.
काल संविधान दिनानिमित्त सुप्रीम कोर्टात एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च केले. सध्याच्या नियमानुसार, सुटका झाल्याची न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अनेक सरकारी विभागांतून जाते. यानंतर न्यायालयाचा आदेश तुरुंग प्राधिकरणापर्यंत पोहोचतो. आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतरच कारागृह प्रशासन कैद्याची सुटका करते. म्हणजे न्यायालयाने सुटकेचे आदेश दिल्यानंतरही कैद्याची तुरुंगातून सुटका होण्यास बराच कालावधी लागतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हिंदीत उपलब्ध असतीलFASTER 2.0 पोर्टल लाईव्ह झाले आहे. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये त्वरित संवाद वाढेल, ज्यामुळे देशाची न्यायव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल. FASTER 2.0 व्यतिरिक्त, CJI चंद्रचूड यांनी e-SCR पोर्टलची हिंदी आवृत्ती देखील लॉन्च केली. या पोर्टलवर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश हिंदीत पाहण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
लोकांनी न्यायालयाला घाबरू नये - सरन्यायाधीशया कार्यक्रमाला संबोधित करताना CJI चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर 'लोक न्यायालय' म्हणून भर दिला. न्यायालयात जाण्यास घाबरू नका, असे त्यांनी जनतेला सांगितले. संविधानानुसार कोणताही वाद लोकशाही पद्धतीने सोडवला जाऊ शकतो. न्यायालये, तत्त्व आणि कार्यपद्धती राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असंही ते यावेळी म्हणाले