नवी दिल्ली : देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षांनी देणगीचा तपशील 30 मेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे द्यावा, असा महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी सर्व राजकीय पक्षांनी 15 मेपर्यंत मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती 30 मेपर्यंत सीलबंद लिफाफ्यातून निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द कारावी, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या पीठाने हा निकाल दिला.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक बंधपत्र (electoral bond ) च्या माध्यमातून मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती उघड करणे गरजेचे असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच, सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या देणग्यांमध्ये मिळणारी रोख रक्कम आणि बँक खात्यात ट्रान्सफर करण्यात आलेली रक्कम याची माहितीही निवडणूक आयोगाकडे देण्यास सुप्रीम कोर्टान सांगितले आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची निवडणूक बंधपत्र योजना (electoral bond scheme) च्या विरोधात असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या एनजीओकडून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.