“बूट फेकीसारख्या घटना पुन्हा घडू नये यासाठी काय उपाय करता येईल?”; सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान कारवाईबाबत काही शंका व्यक्त केल्या.

Supreme Court News: सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या रोखाने बूटफेकीचा प्रयत्न करणारा वकील राकेश किशोर याच्या विरोधात न्यायालयीन अवमानाची कारवाई करावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येत आहे. ही याचिका सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने (एससीबीए) दाखल केली असून न्या. सूर्यकांत, न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होत आहे. सरन्यायाधीशांवर बूट फेकीसारखी घटना पुन्हा होऊ नये, यासाठी काय उपाय करता येईल, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.

सरन्यायाधीशांवर बूट फेकून मारण्याचा प्रयत्न ६ ऑक्टोबर रोजी झाला. हे कृत्य करणाऱ्या वकील राकेश किशोर याचा परवाना तात्काळ स्थगित करण्यात आला. या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करा, अशी प्रतिक्रिया सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केली होती. न्या. सूर्यकांत, न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने याआधीच या प्रकरणात फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्यास अनिच्छा दर्शवली होती.

बूट फेकीसारख्या घटना पुन्हा घडू नये यासाठी काय उपाय करता येईल?

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, कोर्ट परिसरात, बाररूममध्ये किंवा अन्यत्र अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी काय करता येईल याचा विचार करा. आपण सगळ्यांनी आपल्या सूचना द्याव्यात. पुढच्या तारखेला आम्ही अटर्नी जनरल यांनाही बोलावू, असे त्यांनी वकिलांना सांगितले. तत्पूर्वी, न्यायालयाने असेही म्हटले की, अधिक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तुलनेत या मुद्द्यावर वेळ खर्च करणे योग्य ठरेल का, याचाही विचार करायला हवा. न्यायालयाने अवमान कारवाईबाबत काही शंका व्यक्त केल्या. या प्रकरणावर कारवाई केल्यास ते पुन्हा चर्चेत येईल का? तसेच, सरन्यायाधीश गवई यांनी स्वतः या घटनेवर कोणतीही कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे नमूद करून, न्यायालयाने ही बाब “स्वाभाविकरीत्या संपुष्टात येऊ द्यावी” असे सुचवले.

दरम्यान, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राकेश किशोर या वकिलाच्या विरोधात अवमान कारवाई सुरू करण्याचा विचार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते. न्यायालयात घोषणाबाजी करणे आणि बूट, पादत्राणे फेकणे हा न्यायालयाचा अवमानच आहे. मात्र, पुढे कारवाई करायची की नाही, याचा निर्णय संबंधित न्यायाधीशावरच अवलंबून असतो, असे खंडपीठाने नमूद केले.