भाजप कार्यालयासाठी ४० झाडे तोडल्याने सुप्रीम कोर्ट संतापले; म्हणाले, "रस्ता मोठा करायचा होता तर ऑफिस दुसरीकडे घ्यायचं"

भाजप कार्यालयासाठी ४० झाडे तोडणाऱ्या हरियाणा सरकारला कोर्टाने चांगलेच झापले.

Supreme Court: हरियाणातील कर्नाल प्रशासनाने भाजपच्या कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी तब्बल ४० हिरवीगार झाडे तोडल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हे कृत्य राजकीय नेत्यांच्या सोयीसाठी उचललेले अत्यंत धक्कादायक आणि क्रूर पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. बुधवारी न्यायालयाने या प्रकरणात कृती आराखडा मागितला आणि त्यांना जबाबदार धरले जाईल असा इशारा दिला.

कोर्टाची तीव्र नाराजी

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी प्रशासनाच्या या कृतीवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अशा प्रकारे झाडे तोडण्याची गरज काय होती? राज्याला असा झाडे तोडण्याचा अधिकार आहे का?, असा सवाल त्यांनी केला. दुसरीकडे हरियाणा शहरी विकास परिषदेतर्फे उपस्थित झालेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बॅनर्जी यांनी ट्रॅफिक जाम टाळण्यासाठी ही ४० झाडे तोडण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मात्र, खंडपीठाने हे स्पष्टीकरण पूर्णपणे फेटाळून लावले.

न्यायमूर्ती पारदीवाला म्हणाले, "हे खूप क्रूर पाऊल होते. एका राजकीय कार्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनाने ग्रीन बेल्टच संपवून टाकणे, हे त्याहूनही अधिक धक्कादायक आहे. जर कार्यालयासाठी रुंद रस्ता हवाच होता, तर त्यांनी कार्यालय दुसरीकडे हलवायला हवे होते."

भरपाईने झाडांचे नुकसान भरून येणार नाही

न्यायालयात बॅनर्जी यांनी राज्याकडून या नुकसानीची भरपाई केली जाईल, असे सांगितले. यावर न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी भरपाईच्या मुद्द्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. "भरपाई म्हणजे काय? तुम्ही एका झाडाचा जीव घेता, तर भरपाई कोणासाठी करणार? आम्ही हे प्रकरण अत्यंत गंभीरपणे घेणार आहोत. तुम्ही अशा प्रकारे ४० झाडे तोडण्याची गरज नव्हती," असे न्यायमूर्ती म्हणाले. बॅनर्जी यांनी स्थानिक लोकांच्या दबावामुळे हे पाऊल उचलल्याचे कारण दिले असता, न्यायाधीशांनी आम्हाला आता स्थानिक लोकांनाही विचारावे लागणार का? असा सवाल केला.

याचिकाकर्ते कर्नल देवेंद्र सिंह राजपूत यांच्या वकिलांनी बाजू मांडताना सांगितले की, ज्या रस्त्यासाठी झाडे तोडण्यात आली, तो थेट भाजप कार्यालयाकडे जातो. हा मोठा निष्काळजीपणा असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, अशा प्रकारे झाडे तोडणे हे हरियाणा शहरी विकास परिषदेच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. हा रस्ता सेक्टर रोड आणि राष्ट्रीय महामार्ग यांच्यातील दुवा असल्याने, यासंबंधीचा निर्णय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने घ्यायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत दोन आठवड्यांच्या आत यावर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या ४० झाडांच्या तोडणीसाठी सरकारच जबाबदार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.