१३ वर्षे कोमात असलेल्या तरुणाच्या दयामरणाला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 12, 2026 05:49 IST2026-03-12T05:48:40+5:302026-03-12T05:49:28+5:30

आईवडिलांनी पुत्रासाठी केलेली मागणी मान्य; देशात प्रथमच असा निर्णय

Supreme Court allows euthanasia of a young man who has been in a coma for 13 years! | १३ वर्षे कोमात असलेल्या तरुणाच्या दयामरणाला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी!

१३ वर्षे कोमात असलेल्या तरुणाच्या दयामरणाला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी!

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने इतिहासात पहिल्यांदाच दयामरणाला परवानगी देण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. १३ वर्षे कोमात असलेल्या ३२ वर्षे वयाच्या एका व्यक्तीला जिवंत राखणारी कृत्रिम जीवरक्षक प्रणाली काढून घेण्यास न्यायालयाने संमती दिली.

न्या. जे. बी. पारडीवाला, न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. दयामरणासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक कायदा करण्याचा विचार करावा असेही त्यात म्हटले आहे. 

‘लाइफ सपोर्ट’ काढून घेण्यास संमती

गाझियाबादचा रहिवासी व पंजाब विद्यापीठाचा विद्यार्थी असलेला हरीश राणा हा २०१३ साली एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि तेव्हापासून तो कोमात आहे. राणा याला पॅलिएटिव्ह केअरमध्ये दाखल करून त्याच्यावरचे वैद्यकीय उपचार थांबविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिल्लीतील एम्सला खंडपीठाने दिले. 

हरिश हे केवळ ‘पर्क्युटेनियस एंडोस्कोपिक गॅस्ट्रोस्टॉमी’ (पीईजी) ट्यूबच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपचारांमुळे जिवंत आहेत. ते बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नाही असे मत वैद्यकीय पथकाने व्यक्त केले. प्रायमरी व सेकंडरी अशा दोन्ही मेडिकल बोर्डांनी जीवनरक्षक प्रणाली काढण्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज राहत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. 

मुलावरील अपार प्रेम, काेर्टाने केले आईवडिलांचे कौतुक  

सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा यांच्या आई-वडिलांचा विशेष उल्लेख आपल्या निकालपत्रात केला. त्यांचे स्वत:च्या मुलावरील अपार प्रेम व काळजीबद्दल त्यांचे कौतुक केले. कोमात असलेल्या मुलाला मातापित्यांनी कधीच अंतर दिले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

‘उपचार थांबवा, नैसर्गिक मृत्यू येऊ द्या’

हरिश राणा बरे होण्याची शक्यता नसल्याचे मत प्रायमरी मेडिकल बोर्डाने व्यक्त केले. तसेच त्याच्यावर सुरू असलेले वैद्यकीय उपचार थांबवून त्याला नैसर्गिक मृत्यू येऊ द्यावा, असेही सुचविले. 

मेडिकल बोर्डाचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. आपला पुत्र हरीश राणा याच्या दयामरणासाठी परवानगी द्या, अशी याचिकेची सुनावणी करण्याआधी राणा दांपत्याची भेट घेण्याची इच्छा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती.

दयामरण म्हणजे? 

रुग्णाला जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक  उपचार किंवा जीवनरक्षक प्रणाली थांबवून किंवा काढून टाकून त्याला नैसर्गिक मृत्यू येऊ देण्याची जाणीवपूर्वक केलेली कृती म्हणजे दयामरण होय.

दिल्लीतील घर विकून वैद्यकीय खर्चाची केली सोय

हरीशच्या कुटुंबीयांनी याचिकेत म्हटले होते की, १३ वर्षे कोमात असलेल्या हरीशचा लाइफ सपोर्ट काढून घेतल्यास त्याची वेदनांतून मुक्तता होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य केल्यानंतर या कुटुंबीयांच्या वकील रश्मी नंदकुमार यांनी सांगितले की, हरीश यांचे कुटुंबीय सध्या बोलण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. 

हरीशचे वडील अशोक राणा व आई निर्मला यांनी दिल्लीतील घर विकून मुलाच्या वैद्यकीय खर्चाची पूर्तता केली होती. गाझियाबादमधील एका रहिवाशाने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले, अशोक राणा सध्या गाझियाबादमधील क्रिकेट मैदानाजवळ सँडविच विकतात. तसेच त्यांना महिन्याला ३६०० रुपये पेन्शन मिळते.

रुग्णाला दयामरण कसे देतात? हे आहेत दोन प्रकार 

ॲक्टिव्ह युथेनशिया : यात थेट मृत्यू होण्यासाठी काही उपाय केले जातात. उदा. घातक औषध किंवा इंजेक्शन देणे. त्यामुळे व्यक्ती काही सेकंदांत गाढ झोपी जातो व वेदना न होता त्याला मृत्यू येतो.

पॅसिव्ह युथेनशिया : यात रुग्णाला जिवंत ठेवण्यासाठी सुरू असलेले उपचार थांबविले जातात. डॉक्टर थेट मृत्यू घडवत नाहीत, तर जीवनरक्षक उपाय थांबवतात. उदा. वेंटिलेटर किंवा औषधे देणे बंद करणे. त्यामुळे रुग्णाला नैसर्गिकरीत्या मृत्यू येतो.

Web Title : सुप्रीम कोर्ट ने कोमा में पड़े व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी

Web Summary : एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2013 से कोमा में पड़े 32 वर्षीय व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी। अदालत ने जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दी, परिवार के समर्पण और प्राकृतिक मृत्यु के लिए मेडिकल बोर्ड की सिफारिश को स्वीकार किया। अदालत ने इच्छामृत्यु पर एक व्यापक कानून का भी सुझाव दिया।

Web Title : India's Supreme Court Permits Passive Euthanasia for Man in Coma

Web Summary : In a landmark ruling, India's Supreme Court allowed passive euthanasia for a 32-year-old man in a coma since 2013. The court permitted the withdrawal of life support, acknowledging the family's dedication and the medical board's recommendation for a natural death. The court also suggested a comprehensive law on euthanasia.