"न्यायाधीशांनी घोड्यासारखे काम करावं अन् फेसबुकपासून दूर राहावं"; सुप्रीम कोर्टाचा सल्ला

सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांना सोशल मीडियावर आपले मत व्यक्त करणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा आदेश जारी करून न्यायाधीशांना सोशल मीडियावर आपले मत व्यक्त करणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. न्यायमूर्तींनी साधु जीवन जगावे आणि घोड्यासारखे काम करावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दोन महिला न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या बडतर्फीच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्तींनी सोशल मीडियावर निर्णयाबद्दल कोणतेही मत व्यक्त करू नये, असं  सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

अदिती कुमार शर्मा आणि सरिता चौधरी या दोन महिला न्यायाधीशांना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने बडतर्फ केल्याच्या प्रकरणावर हा आदेश देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती  बी.व्ही. नागरत्ना आणि ना. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी फेसबुकसारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर पूर्णपणे टाळण्यास सांगितलं आहे.

महिला न्यायिक अधिकारी सरिता चौधरी यांना बडतर्फ केल्याप्रकरणी वरिष्ठ अधिवक्ता आणि ॲमिकस क्युरी गौरव अग्रवाल यांनी अधिकाऱ्याविरोधातील विविध तक्रारींचा पाढा वाचला. त्या अधिकाऱ्याने फेसबुकवरही पोस्ट केल्याचे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. या तक्रारीशी संबंधित फाईल उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी थांबवली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर न्यायमूर्ती  बी.व्ही. नागरत्ना यांनी न्यायाधीशांनी हे सर्व फेसबुकवर का पोस्ट केले, असा प्रश्न उपस्थित केला.

"या न्यायिक अधिकाऱ्यांनी फेसबुकवर जाऊ नये.तसेच त्यांनी निकालावर भाष्य करू नये. न्यायाधीशांनी त्यांच्या निर्णयांवर सोशल मीडियावर भाष्य करू नये कारण भविष्यात हाच निर्णय संदर्भित केल्यास, त्यांच्या आधीच्या टिप्पण्यांवर त्याचा प्रभाव पडू शकतो. न्यायिक अधिकारी आणि न्यायाधीशांना किती बलिदान द्यावे लागते ते पहा. त्यांनी फेसबुकवर हे सगळं घेऊन अजिबात जायला नको," असं  बी.व्ही. नागरत्ना यांनी म्हटलं. 

अदिती कुमार शर्मा आणि सरिता चौधरी यांच्या बडतर्फीची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. अदिती शर्मा यांची २०१९-२० पासून कामगिरी सरासरी आणि वाईट झाली आहे. २०२२ मध्ये त्यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, अदिती शर्मा यांनी हायकोर्टात सांगितले की ती २०२१ मध्ये गर्भवती होती आणि त्यानंतर तिच्या भावाला कॅन्सर झाल्याचे निदान झालं होतं. त्यामुळे त्यांच्या कामगिरीवर परिणाम झाला.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाच्या गुणवत्तेचा आढावा घेण्याची गरज अधोरेखित केली. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की कोविड -१९ मुळे न्यायालयीन कामाचे योग्य मूल्यांकन होऊ शकले नाही तरीही न्यायाधीशांना बडतर्फ करण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला नोटीस बजावून या प्रकरणाची अधिक सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने सहा महिला दिवाणी न्यायाधीशांना बडतर्फ केल्याचीही सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली होती. कामगिरीच्या आधारे या न्यायाधीशांना बडतर्फ करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे, मात्र ते योग्य पद्धतीने झाले नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून न्यायालयाने या प्रकरणांचा पुन्हा आढावा घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.