...तर लग्नाचे खोटे वचन देऊन लैंगिक संबंध ठेवल्याचा आरोप विवाहितेला करता येणार नाही

विवाहित महिलेला लग्नाचे खोटे वचन देऊन तिच्याशी लैंगिक संबंध राखले असा या व्यक्तीवर आरोप आहे. महिलेच्या वकिलांनी सांगितले की, फिर्यादी महिलेला विवाह करण्याचे खोटे आश्वासन एका व्यक्तीने दिले. तिला लैंगिक संबंधास भाग पाडले. तिचे फोटो, व्हिडीओ सार्वजनिक करण्याची धमकी त्याने दिली. तसेच तिच्याकडून अडीच लाख रुपये उधारही घेतले.

तिरुवअनंतपुरम : एखादी महिला आधीपासूनच विवाहित असेल तर एखाद्याने तिच्याशी विवाहाचे खोटे वचन देऊन लैंगिक संबंध ठेवले हा आरोप मान्य होणार नाही. तसा आरोपही या महिलेला करता येणार नाही, असा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. तसेच त्यातील आरोपीला जामीनही मंजूर केला.

'एअर इंडिया'च्या अडचणी संपेनात! ऐन उड्डाणाच्या वेळीच पायलटला चक्कर आली अन्...; कुठे घडला 'हा' प्रसंग?

कोर्टाने म्हटले आहे की, जर दोघेही विवाहित असतील व त्याची त्यांना पूर्ण कल्पना असेल तर त्यांच्यात निर्माण झालेले लैंगिक संबंध हे विवाहाच्या वचनावर आधारित होते असे म्हणता येणार नाही. विवाहित महिलेला लग्नाचे खोटे वचन देऊन तिच्याशी लैंगिक संबंध राखले असा या व्यक्तीवर आरोप आहे. महिलेच्या वकिलांनी सांगितले की, फिर्यादी महिलेला विवाह करण्याचे खोटे आश्वासन एका व्यक्तीने दिले. तिला लैंगिक संबंधास भाग पाडले. तिचे फोटो, व्हिडीओ सार्वजनिक करण्याची धमकी त्याने दिली. तसेच तिच्याकडून अडीच लाख रुपये उधारही घेतले. (वृत्तसंस्था)

आरोपीला जामीन मंजूर

आरोपीवर या प्रकरणात २०२३च्या कलम ८४ (विवाहित महिलेला गुन्हेगारी हेतूने फसवणे किंवा तिचे

अपहरण करणे) आणि कलम ६९अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र, कलम ८४ नुसार दाखल केलेला गुन्हा जामीनपात्र असल्यामुळे आरोपीला तुरुंगात ठेवण्याची आवश्यकता नाही, असे सांगत केरळ न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला.

आदेशातील निरीक्षणे केवळ जामीन मंजूर करण्यासंदर्भातील असून त्याचा या प्रकरणाच्या फौजदारी खटल्यावर काहीही परिणाम होणार नाही, असेही केरळ न्यायालयाने म्हटले.

संबंध संमतीने की...

त्याबाबत केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी विचारणा केली की, पीडित महिलेचा याआधीच विवाह झाला आहे.

तेव्हा ‘बीएनएस’च्या कलम ६९च्या अंतर्गत आरोपीचा गुन्हा कसा सिद्ध होतो? अनिल कुमार विरुद्ध केरळ राज्य (२०२१) आणि रणजित विरुद्ध केरळ राज्य (२०२२) या खटल्यांतील निकालांचा उल्लेख न्यायालयाने केला.

केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपी व पीडित महिलेमधील लैंगिक संबंध हे परस्पर संमतीने होते की नव्हते हे ठरविण्यासाठी या प्रकरणातील संपूर्ण परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल.