पारेषणविरहित प्रकल्पांमुळे लघु-मध्यम उद्योगांना संधी

सौर ऊर्जानिर्मितीचे एकत्रित धोरण जाहीर : ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांचा विश्वास
नागपूर : राज्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता, ती पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा प्राधान्याने विकास करणार आहे. यात पारेषणविरहित नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांमुळे राज्यातील लघु व मध्यम उद्योगांना व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होईल. शिवाय रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणुकीस चालना मिळेल, असा विश्वास राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला .
विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने पारेषणविरहित ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्यासाठी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांच्या वापरास चालना देण्यासाठी एकत्रित धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार सौर ऊर्जास्रोतांचा प्रसार वाढविण्याच्या दृष्टीने घरगुती व औद्योगिक क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या सेंद्रीय टाकऊ पदार्थापासून वीज निर्मिती व सेंद्रीय खत निर्मितीस चालना मिळणार आहे. या नवीन धोरणाचा परिणाम म्हणून पुढील पाच वर्षात राज्यात सौर विद्युत पंप, उष्णजल संयंत्र, सोलर स्टीम कुकिंग व बॉयोगॅसपासून वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू होतील.
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेच्या विकासासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण संस्थेची पदनिर्देशित व मूलाधार संस्था म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या धोरणातर्गंत प्रकल्पांना महाऊर्जाकडून तांत्रिक मान्यता देण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा शासनाशी संबंधित विभागांनी कोणत्याही निधीतून या धोरणातर्गंत उल्लेखित अथवा इतर अपारंपरिक ऊर्जेची संयंत्रे बसविताना महाऊर्जाकडून तांत्रिक मान्यता व तांत्रिक मोजमाप घेणे बंधनकारक आहे. अपारंपरिक ऊर्जेच्या विकासासाठी व प्रकल्पासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी २६८२ कोटींचा निधी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना, १३ वा वित्त आयोग आणि हरित ऊर्जा निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
.....