देशात जेनरिक औषधांचा तुटवडा

देशात समान जेनरिक प्रकृतीची स्वस्त औषधे आणि लसींची उपलब्धता नसल्याने देशाच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणावर परिणाम होत आहे.

नवी दिल्ली : देशात समान जेनरिक प्रकृतीची स्वस्त औषधे आणि लसींची उपलब्धता नसल्याने देशाच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणावर परिणाम होत आहे. या मुद्यांवर विचार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. व्ही. गोपाल गौडा यांच्या पीठाने याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारला उत्तर मागितले आहे. जेनरिक औषधे आणि लसींच्या उपयोगासाठी २००२ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यात यासंदर्भात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. शिवाय वरिष्ठ वकील बी.एच. मार्लापल्ले यांना न्यायालयाच्या मदतीसाठी न्यायमित्र नियुक्त केले आहे. याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या बाजाराच्या मुद्यांवर विचार करणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही जनहित याचिका वकील रीपक कंसल यांनी दाखल केली आहे. आरोग्य सुरक्षेच्या हमीसाठी असलेल्या आरोग्य धोरणाची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. यामुळे दारिद्र्य रेषेखालील किंवा थोडे वर असलेल्या नागरिकांना गरजेच्यावेळी औषधे मिळत नाही, असे पीठाने नमूद केले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)