Child Marriages in India: भारतात गेली कित्येक वर्षांपासून बालविवाहाच्या विरोधात जनजागृती केली जात आहे. पण असे असले तरी भारतातील बालविवाह अजूनही पूर्णपणे बंद झालेले नाही. भारतात लग्नाचे कायदेशीर वय मुलींसाठी १८ वर्षे आणि मुलांसाठी २१ वर्षे आहे. पण असे असले तरी भारतात अनेक ठिकाणी अजूनही बालविवाह केला जात असल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. भारतात नोंदणीकृत बालविवाहांची संख्या ५ वर्षांत जवळपास ३ पटीने वाढली आहे. भारतात २२ कोटींहून अधिक वधू अशा आहेत, ज्यांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आहे.
लग्नासाठी अपहरण करून नेण्यात येणाऱ्या मुलींपैकी भारतात दररोज सरासरी ३५ मुलींची सुटका केली जात असल्याचीही माहिती समोर आली आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, २०१२ ते २०२१ या १० वर्षांमध्ये बालविवाह प्रतिबंध कायद्यांतर्गत ४.५ हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे २०२० आणि २०२१ या दोन वर्षांत कोरोनाचे १८०० हून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.
कशामुळे चर्चेत आला बालविवाहाचा मुद्दा?
लग्नासाठी वेगवेगळ्या धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये कायदेशीर वय भिन्न आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानुसार, एखाद्या मुलीचे वय १५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर ती स्वतःच्या इच्छेने लग्न करू शकते. अशाच एका मुस्लिम मुला-मुलीच्या लग्नाचे प्रकरण उच्च न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले. हे संपूर्ण प्रकरण १६ वर्षीय मुलगी आणि २१ वर्षीय मुलाच्या लग्नाशी संबंधित आहे. दोघेही मुस्लिम असून दोघांनीही स्वतःच्या इच्छेने लग्न केले. मात्र मुलीच्या घरच्यांनी या लग्नाला विरोध केला असल्याने हे प्रकरण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात पोहोचले.
यावर्षी १३ जून रोजी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने या लग्नाला मान्यता दिली. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार, मुलगी शारीरिकदृष्ट्या अशा स्थितीत आहे की तिला लग्न करण्याचा अधिकार आहे. नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. NCPCR ने आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालयाचा निर्णय बालविवाहाला परवानगी देणारा होता आणि 2006 च्या बालविवाह प्रतिबंध कायद्याचे उल्लंघन करणारा होता. हा कायदा धर्मनिरपेक्ष असून सर्व धर्मांना लागू होतो, असेही याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय ठरवले जाणार आहे की १६ वर्षांची मुलगी आणि २१ वर्षांच्या मुलाचा विवाह वैध ठरवण्यात यावा किंवा नाही? या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात ७ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
बालविवाहाबाबत कठोर कायदा, तरीही प्रकरणांत वाढ
बालविवाह दीर्घकाळापासून सुरू असलेली गोष्ट आहे. केवळ भारतातच नाही तर जगातील अनेक देशांमध्ये, मुलगा आणि मुलगी दोघेही लग्नासाठी निश्चित केलेल्या वयापेक्षा कमी असतील, तर तेव्हा त्याला बालविवाह मानले जाते. भारतात लग्नाचे कायदेशीर वय निश्चित करण्यात आले आहे. भारतात स्वातंत्र्यापूर्वी बालविवाहाबाबत कायदा होता. यासाठी १९२९ मध्ये कायदा करण्यात आला. तेव्हा लग्नासाठी मुलांचे वय १८ वर्षे आणि मुलींचे १४ वर्षे निश्चित करण्यात आले. पुढे १९७८ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि मुलांचे कायदेशीर वय २१ वर्षे आणि मुलींचे वय १८ वर्षे करण्यात आले. पण असे असूनही अनेक ठिकाणी या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन केले जात असल्याचे दिसत आहे.