नवी दिल्ली : एनडीएची साथ सोडून महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत सत्तास्थापन करण्याच्या प्रयत्नात शिवसेना आहे. यामुळे शिवसेनेचे एकमेव केंद्रीय़ मंत्री असलेले अरविंद सावंत यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. आता भाजपाने शिवसेनेला एनडीएच्या बैठकीतून डावलले असून लोकसभेतही वेगळी जागा दिली आहे. यामुळे राज्यसभेतही शिवसेना वेगळीच राहणार असल्याचे चित्र आहे. असे झाल्य़ास राज्यसभेत एनडीए पुन्हा अल्पमतात जाणार आहे.
शिवसेनेचे राज्यसभेत तीन खासदार आहेत. महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रात भाजपाशी काडीमोड घेण्यात महत्वाची भुमिका असलेले शिवसेनेचे नेते संजय राऊत हे देखिल यापैकीच एक आहेत. यामुळे शिवसेना विधेयक संमतीवेळी भाजपाला मतदान करते की काँग्रेससोबत जाते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
भाजपा नागरिकता सुधारणा विधेयक राज्यसभेत मांडणार आहे. या विधेयकाला विरोध करायचा की मंजुरी द्यायची अशा विवंचनेत शिवसेनेचे खासदार आहेत. राज्यसभेत शिवसेना संख्याबळानुसार काही सहकारी पक्षांच्या नाराजीनंतरही बहुमताच्या जवळ आहे. जदयू ६, आसाम गण परिषद सह पुर्वोत्तरमधील काही पक्ष विधेयकाच्या विरोधात आहेत. अशातच शिवसेनाही एनडीएतून बाहेर पडल्याने भाजपाच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.
राज्यसभेत एकूण 238 सदस्य आहेत. यापैकी भाजपाने अपक्ष आणि अन्य छोट्या पक्षांच्या सदस्यांना आपल्या बाजुला वळविले आहे. असे एकूण 113 मते जोडली आहेत. विधेयक संमत करण्य़ासाठी भाजपाला आणखी 7 मतांची आवश्यकता आहे. बिजू जनता दल 7, टीआरएस 6 आणि वायएसआर काँग्रेसला या बाजुने वळविण्यासाठी भाजपा प्रयत्न करत आहे. असे झाल्यास भाजपा यावेळी यशस्वी होऊ शकते.
भाजपाच्या अडचणी काय? राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन विधेयक हे लाखो हिंदू लोकांना एनआरसी रजिस्टरमध्ये नोंदणी करण्यासाठी अपयश आल्याने तयार करण्यात आले आहे. हे विधेयक न पास झाल्यास भाजपासमोर अन्य कोणताही पर्याय नाही. कारण हे विधेयक आसामनंतर अन्य राज्यांमध्येही लागू करायचे आहे.