शाहीनबागच्या निदर्शकांना अन्यत्र हलविणार

आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नेमले मध्यस्थ

नवी दिल्ली : सीएएविरोधात शाहीनबाग येथे आंदोलन करणाऱ्या महिलांना अमर्याद काळा ठिय्या मांडून बसता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा स्पष्ट केले. या आंदोलकांना पर्यायी जागा देण्यासाठी न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांना मध्यस्थ नेमले.

न्यायालयाच्या सूचनेनुसार अ‍ॅड. हेगडे यांनी अ‍ॅड. साधना रामचंद्रन व माजी मुख्य केंद्रीय माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला यांची नावे सुचविली. त्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून पर्यायी जागेचा अहवाल दिल्यावर न्यायालय २४ फेब्रुवारी रोजी विचार करेल.
आंदोलकांना हटवून रस्ता मोकळा करावा, यासाठी दोन याचिका आल्या आहेत. त्यावर युक्तिवादानंतर न्या. संजय कौल व न्या. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने सक्तीऐवजी सामोपचाराने मार्ग निघतो का हे आजमावून पाहण्याचे ठरविले. आंदोलनाचा अधिकार असला तरी त्यासाठी इतरांना त्रास होता कामा नये, असे न्यायालय म्हणाले.

...तर घोंगडे तुमच्याच गळ्यात
आम्ही हटवायला गेलो तर आमच्या हेतूबद्दल शंका घेतल्या जातील. तेव्हा न्यायालयानेच आदेश द्यावेत, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे म्हणणे होते. त्यावर न्यायमूर्ती त्यांना म्हणाले की, आम्ही आमच्या परीने प्रयत्न करूच. पण यश आले नाही तर हे घोंगडे आम्ही तुमच्याच गळ््यात घालू!