बलात्काराशी संबंधित प्रकरणांचा दोन महिन्यांत निपटारा करा, मोदी सरकारची शिफारस

हैदराबाद, उन्नाव या घटनांसारखेच देशातील अनेक भागात महिलांवरील अत्याचार वाढत चालले आहेत.

नवी दिल्ली: हैदराबाद, उन्नाव या घटनांसारखेच देशातील अनेक भागात महिलांवरील अत्याचार वाढत चालले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर कायदा आणखी कठोर करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मोदी सरकारनंही या प्रकरणांची दखल घेतली असून, बलात्काराशी संबंधित प्रकरणांचा दोन महिन्यांत निपटारा करण्याची शिफारस राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयांना करण्यात येणार आहे. 

महिलांवरील बलात्कारांच्या घटनांची चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहिणार असल्याचं केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं आहे. प्रसारमाध्यमांशी चर्चा करताना ते बोलत होते.

Union Law Min RS Prasad: Central & state govts have proposed for constitution of 1023 new fast track courts across country. Out of these 1023, consensus has been reached on 400 and more than 160 have already become operational. Also, 704 fast track courts were already operational pic.twitter.com/JiVzIOXiCM

— ANI (@ANI) December 7, 2019

पुढे ते म्हणाले, अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या सर्व प्रकरणाची दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण झाली पाहिजे. त्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. देशात फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर 1023 फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्यात येणार आहेत, अस रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. 1023 फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याचं प्रस्तावित असून, त्यापैकी 400 फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याबाबत एकमत झालेलं आहे. देशात आधीपासूनच 704 फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

Union Law Minister Ravi Shankar Prasad: I am going to write to Chief Ministers of all states and Chief Justices of High Courts to appeal that investigation in rape cases involving minors should complete within 2 months. I have issued necessary directions to my department as well. https://t.co/sSTJV4UCr6

— ANI (@ANI) December 7, 2019