लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : ब्रिटिश राजवटीत १८७०मध्ये तयार केलेल्या राजद्रोह कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. १५२ वर्षांच्या या कायद्याचा फेरविचार करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत न्यायालयाने हा आदेश दिला.
फेरविचाराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत या कायद्यान्वये कोणताही नवा गुन्हा दाखल करण्यास तसेच राजद्रोहाच्या प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यास स्थगिती दिली आहे. राजद्रोहाच्या प्रकरणांतील आरोपींवरील कारवाईदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगित केल्याने त्यांना दिलासा मिळाला. पुढील आदेश मिळेपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील असे न्यायालयाने सांगितले.
सादर केली गैरवापराची उदाहरणेराजद्रोह कायद्याचा काही प्रकरणांमध्ये गैरवापर करण्यात आल्याची उदाहरणे ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली. हनुमान चालिसा म्हणण्याच्या एका प्रकरणात संबंधितांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता. त्याचाही उल्लेख ॲटर्नी जनरल यांनी केला होता.
आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकापुढील सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात आहे. राजद्रोही कृत्ये रोखण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमध्ये १२४ अ कलमाचा अंतर्भाव ब्रिटिश राजवटीत करण्यात आला होता. कायद्याला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका न्यायालयात दाखल आहेत.
तरतुदी स्थितीशी सुसंगत नाहीतसरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. सूर्यकांत, न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले की, नागरी हक्क व देशहित यांचे संतुलन गरजेचे आहे. कायद्यातील तरतुदी सध्याच्या स्थितीशी सुसंगत नाहीत.
का केला कायदा?स्वातंत्र्यपूर्व काळात वहाबी चळवळ वाढू लागली होती. त्यामुळे ब्रिटिश साम्राज्याला धोका निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली. त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी राजद्रोहाचा कायदा ब्रिटिशांनी केला.
मेकॉलेने तयार केले कलम १२४ एराजद्रोहाचा कायदा असे म्हटले जात असले तरी तसा स्वतंत्र कायदा संसदेने संमत केलेला नाही. कलम १२४ मध्ये फौजदारी कायद्याच्या सर्व पैलूंचे वर्णन आहे. इंग्रजधार्जिणी शिक्षणपद्धती इथे रुजविणाऱ्या थॉमस मेकॉले यानेच १८७०मध्ये कलम १२४ए तयार केले.
इंग्लंडने १३ वर्षांपूर्वी हटविला कायदाब्रिटनमध्ये २००९ मध्ये राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात आला. मात्र, भारतासह इराण, अमेरिका, सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या देशांमध्ये अद्यापही हा कायदा लागू आहे.