अब्दुल्ला परिवाराचा धर्मनिरपेक्षतावाद

 

भारत देश सांप्रदायिक बनला, धर्मनिरपेक्ष राहिला नाही, तर जम्मू-काश्मीर भारताचा भाग राहणार नाही,’ असे केंद्रीय मंत्री फारूख अब्दुल्ला नुकतेच बोलून गेले. अब्दुल्ला यांच्या या वक्तव्याचा अर्थ काय? फारूख यांचे वडील शेख अब्दुल्ला १९३१ मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात आले. त्यानंतर काश्मीर धर्मनिरपेक्ष होत गेले, की इस्लामी कट्टरवादाचे केंद्र या रूपात पुढे आले? चौदाव्या शतकाच्या अखेरीस बाहेरून आलेले मुस्लिम धर्मप्रचारक शाहमीर यांनी काश्मीरचा राज्य कारभार हाती घेतला. तेव्हापासून कट्टरवादाकडे काश्मीरची वाटचाल सुरू झाली. आजही ती सुरू आहे.  १८२३ मध्ये महाराजा रणजित सिंह यांनी काश्मीरची सत्ता हातात घेतली. त्यानंतर तिथल्या मूळ संस्कृतीच्या लोकांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण झाली. १८४६ मध्ये महाराजा गुलाबसिंह गादीवर आले. याच डोगरा वंशातील महाराजा हरिसिंह १९२५ मध्ये सत्तेवर आले. हरिसिंह म्हणजे डॉ. करणसिंह यांचे वडील. १९३१ मध्ये शेख अब्दुल्ला यांचा उदय झाला. अब्दुल्ला येईपर्यंत काश्मीर हे सर्वधर्मसमभावाचे उत्तम उदाहरण होते. अलिगड मुस्लिम विद्यापीठात शिकून आलेल्या शेखसाहेबांनी सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केल्यानंतर काश्मीरचे वातावरण गढूळ होऊ लागले. अलिगड विद्यापीठातले वातावरण फुटिरवादी आणि जातीयतेने भरलेले होते. याच वातावरणाने शेवटी पाकिस्तानची निर्मिती केली. शेख अब्दुल्ला आल्यानंतर काश्मीरचे सांप्रदायिक वातावरणही विषारी व्हायला सुरुवात झाली. २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी पाकिस्तानी सैन्याने काश्मीरवर हल्ला केला तेव्हा काश्मीरच्या सैन्याचा एक मोठा भाग शत्रूला जाऊन मिळाला. शेरे काश्मीर म्हणवले जाणारे शेख अब्दुल्ला किती बहादूर होते? त्यांच्या कारवायांमुळे त्यांना तुरुंगात जावे लागले. २६ सप्टेंबर १९४७ रोजी महाराजा हरिसिंह यांना लिहिलेल्या पत्रात माफी मागून महाराजावर निष्ठा व्यक्त केली होती. स्वामीभक्तीच्या शपथा खाल्ल्या. पण जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन होताच शेख अब्दुल्ला बदलले. हरिसिंह यांना मुंबईत जाऊन राहावे लागले. तिथेच १९६१ मध्ये त्यांना मृत्यू आला. हा सारा घटनाक्रम शेख अब्दुल्ला यांचा दुटप्पीपणा उघडा पाडतो.  जम्मू-काश्मीरमध्ये खरीखुरी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था नांदावी, यासाठी स्वत: अब्दुल्ला यांनी काय केले. त्यांच्या तीन पिढय़ांकडे तब्बल आठ वेळा काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार राहिला. अब्दुल्लांनी काय केले? अब्दुल्ला परिवाराच्या व्यवहारात आणि जीवनात धर्मनिरपेक्षतेला कुठलीही जागा नाही.  आणीबाणी आणल्याने डागाळलेली आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी इंदिरा गांधींनी १९७६मध्ये ४२वे घटनादुरूस्ती विधेयक आणले. ही दुरूस्ती आणून त्यांनी घटनेच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द आणला. हा संशय निर्माण करण्याची काय आवश्यकता होती. १९४७ ते १९७६ पर्यंत देश धर्मनिरपेक्ष नव्हता? तेव्हा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते.  ७५ सदस्यांच्या काश्मीर विधानसभेत काँग्रेसच्या ५४ आमदारांचा त्यांना पाठिंबा होता. म्हणजेच दोन तृतीयांश बहुमत होते. केंद्र सरकारने केलेली ४२वी घटनादुरूस्ती अब्दुल्ला सहज स्वीकारू शकले असते. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द जोडू शकले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. उलट बहुमताचा फायदा उठवून विधानसभेचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवून सहा वर्षे केला. १९७७ मध्ये शेख अब्दुल्ला पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. त्या वेळीही त्यांनी काश्मीरला धर्मनिरपेक्ष जाहीर करण्याचा प्रयत्न केला नाही. ८ सप्टेंबर १९८२ रोजी त्यांचे निधन झाले. नंतर फारूख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर ओळीने चारदा मुख्यमंत्रिपद फारूख अब्दुल्लांकडेच आले. चार-चार टर्म मिळूनही त्यांनी घटनेत धर्मनिरपेक्ष शब्द टाकला नाही.  भारतातील इतर राज्यांप्रमाणे काश्मीर हे एक राज्य आहे. पण काश्मीरची घटना वेगळी आहे. घटनेच्या ३७0 कलमामुळे काश्मीरला हा वेगळेपणा मिळाला आहे. राज्याच्या घटनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा शब्द टाकावा, यासाठी पँथर्स पार्टीने विधानसभेत दोन वेळा ठराव ठेवला. पण स्वातंत्र्याला ६७ वर्षे होऊनही जम्मू-काश्मीरची घटना धर्मनिरपेक्ष नाही. नरेंद्र मोदी यांना इतिहास माहीत नाही, असे म्हणणार्‍या ओमर अब्दुल्ला यांनी याचे उत्तर द्यावे.  भारतातल्या धर्मनिरपेक्षतावादातल्या विकृतींचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे जम्मू-काश्मीर आहे. रक्तरंजित फकाळणीनंतर सुमारे दोन लाख हिंदू आणि शूीख परिवार पळून जम्मूमध्ये स्थायिक झाले. त्यांना अजूनही राज्याचे नागरिकत्व मिळालेले नाही. लोकसभा निवडणुकीत ते मतदान करू शकतात. पण जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी मतदान करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. ते तिथे मालमत्ता खरेदी करू शकत नाहीत. सरकारी नोकर्‍यांपासून त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे. उच्चशिक्षण घेण्याचा अधिकार नाही, पण १९४७ मध्ये पाकिस्तानात गेलेल्या मुसलमानांना पुन्हा जम्मूत बोलावून तिथले नागरिकत्व देण्यासाठी धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचा जीव तुटतो. मात्र, दुसरीकडे काश्मिरी पंडितांना पळून जाण्यासाठी भाग पाडणे हा कुठला धर्मनिरपेक्षतावाद आहे? १९८९ मध्ये काश्मीर खोर्‍यात सुमारे चार लाख काश्मिरी पंडित होते. इस्लामी कट्टरवाद्यांनी चालवलेल्या जाचामुळे आता तिथे फक्त चार हजार काश्मिरी पंडित उरले आहेत. कुठल्या देशात असे उदाहरण पाहायला मिळेल?