नवी दिल्ली - पत्नीचा फोनवरील संवाद तिच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे हे मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. कौटुंबिक न्यायालयात पुरावा म्हणून ते स्वीकारले जाऊ शकत नाही असा पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. न्या. बी.वी नागरत्ना आणि न्या. सतीश चंद्र वर्मा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी एका प्रकरणात महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटलंय की, कौटुंबिक वादात पती किंवा पत्नी यांचे सीक्रेटपणे रेकॉर्डिंग केलेले फोन संवाद पुरावा म्हणून स्वीकारले जातील. काही युक्तिवादानुसार अशा पुराव्यांना मान्यता देणे कौटुंबिक जीवनात सामंजस्यता धोक्यात आणू शकते आणि जोडप्यांच्या आयुष्यात संशयाला बळ देते जे भारतीय साक्ष अधिनियम कलम १२२ चं उल्लंघन आहे असं म्हटले. परंतु हा युक्तिवाद स्वीकार करू शकत नाही. जर वैवाहिक संबंध या पातळीवर पोहचले आहे जिथे पती पत्नी एकमेकांवर पाळत ठेवतात तेव्हा ते नाते तुटलेले आणि अविश्वासाचे संकेत आहेत असं कोर्टाने म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टात एक विशेष याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्यात पंजाब हरियाणा हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. विना परवानगी पत्नीचे फोनवरील संवाद रेकॉर्ड करणे तिच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे आणि त्याला कौटुंबिक न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ नये असा निकाल होता. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. हायकोर्टाने हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ च्या कलम १३ अंतर्गत घटस्फोटाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला होता.
काय आहे प्रकरण?
बठिंडा येथे कौटुंबिक न्यायालयाने पतीने पत्नीसोबत झालेला फोन संवाद क्रूरतेचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावा म्हणून कोर्टात सादर करण्याची परवानगी दिली होती. पत्नीने या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिले. माझ्या सहमतीशिवाय ही रेकॉर्डिंग करण्यात आली होती त्याचा स्वीकार करणे मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे असं तिने कोर्टात म्हटले होते. हायकोर्टाने पत्नीची मागणी स्वीकारत कौटुंबिक न्यायालयाचे आदेश रद्द केले होते. अशाप्रकारे गुप्त रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून मान्य करणे अयोग्य आहे. हे बोलणे कसे झाले होते, कुणी उकसावले होते का हे सांगता येत नाही. कोणत्या परिस्थितीत बोलणे झाले हे स्पष्ट नाही असं कोर्टाने म्हटलं होते.
हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान
हायकोर्टाच्या या निर्णयाला पतीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. १२ जानेवारी २०२२ मध्ये या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली होती. क्रूरता, मानसिक छळ याबाबत वैवाहिक वाद प्रकरणात कोर्टात अशा गोष्टी सादर कराव्या लागतात ज्या घरच्या चार भिंतीतील आणि खासगी आयुष्यातील आहेत. या प्रकरणी कुणी प्रत्यक्षदर्शी नसतो, ना लिखित पुरावा असतो. सध्याच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा वापर करून पुरावे समोर आणले जाऊ शकतात. कोर्टाने अशा पुराव्यांची पडताळणी आणि विश्वासार्हता तपासून त्यावर विश्वास ठेवायला हवा असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.