खासदारांना ऐनवेळी विमानांत आसनवर्ग बदलून देणार नाही

विमानांत ऐनवेळी आसनवर्ग बदलून वरच्या दर्जातील आसन देण्याची खासदारांकडून केली जाणारी विनंती मान्य करणो यापुढे शक्य होणार नाही.

नवी दिल्ली : विमानांत ऐनवेळी आसनवर्ग बदलून वरच्या दर्जातील आसन देण्याची खासदारांकडून केली जाणारी विनंती मान्य करणो यापुढे शक्य होणार नाही. तसेच खासदारांना विमानात ठरलेल्या मर्यादेहून जादा सामानही (एक्स्ट्रा बॅगेज) नेता येणार नाही, असे एअर इंडियाने संसदीय सचिवालयास स्पष्टपणो कळविले आहे.

 खासदारांचे देशांतर्गत अधिकृत दौरे  एअर इंडियाच्या विमानाने होत असतात. विविध संसदीय समित्यांच्या देशाच्या विविध भागांतील भेटीसाठी खासदार जेव्हा जातात तेव्हा विमानात ‘एक्ङिाक्युटिव्ह क्लास’ची जास्तीत जास्त आसने उपलब्ध करून देण्याची विनंती  वारंवार केली जाते. मात्र ज्या मार्गावर फक्त ‘इकॉनॉमी क्लास’ची आसनव्यवस्था असलेली विमान चालविली जातात तेथे खासदारांना ‘एक्ङिाक्युटिव्ह क्लास’ची आसने कशी द्यायची, असे एअर इंडियाचे म्हणणो आहे.

एअर इंडियाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रोहित नंदन यांनी लोकसभेचे महासचिव पी. के. ग्रोव्हर यांना अलीकडेच पाठविलेल्या पत्रत म्हटले आहे की, संसदीय समित्यांच्या दो:यांच्या वेळी खासदारांना ‘एक्ङिाक्युटिव्हक्लास’ची आसने उपलब्ध व्हावीत यासाठी ऐनवेळी विमानच बदलण्याची विनंती आमच्याकडे अनेक वेळा केली जाते. तसेच खासदारांसाठी सोबत आणायच्या सामानाच्या वजनाची मर्यादा शिथिल केली जावी, अशीही मागणी केली जाते.

रोहित नंदन म्हणतात की, एअर इंडियाच्या ताफ्यात एअरबस 319, 32क् व 321 या जातीची विमाने आहेत व या विमानांमध्ये ‘बिझनेस क्लास’ची अनुक्रमे फक्त 8, 2 व 2क् आसने उपलब्ध असतात. प्रवाशांनी पूर्ण पैसे भरून आधीपासून आसनांचे आरक्षण केलेले असते. त्यामुळे संसदीय समित्यांच्या दौ:यांच्या वेळी समितीमधील सर्व खासदारांना दरवेळी वरच्या वगार्ची आसने उपलब्ध करून देणो शक्य होईलच असे नाही. अशावेळी अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते व खासदारांना त्यांची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे नाईलाजाने सांगावे लागते.

एअर इंडियाने संसदीय सचिवालयास असेही कळविले आहे की, जास्तीत जास्त महसूल मिळावा यासाठी देशांतर्गत मार्गावर वापरल्या जाणा:या अरुंद बांधणीच्या अनेक विमानांमधील आसनव्यवस्था बदलून विमानात फक्त ‘इकॉनॉमी क्लास’ची आसने ठेवण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा मार्गावर प्रवास करताना खासदारांची वरच्या वर्गातील आसने देण्याची विनंती पूर्ण करणो शक्य होणार नाही. विमानाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार सामानाच्या वजनावरील मर्यादेचे नियम तयार केलेले आहेत.