अॅट्रॉसिटीसंदर्भातील 'तो' आदेश मागे न घेतल्यास केंद्र सरकार अध्यादेश काढण्याची शक्यता

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या(अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा)संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं न बदलल्यास केंद्र सरकार अध्यादेश काढण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या(अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा)संदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं न बदलल्यास केंद्र सरकार अध्यादेश काढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात दलित संघटनांनी केंद्र सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त करत देशभरात निदर्शनंही केली होती. तसेच विरोधकांनीही सरकारला धारेवर धरलं. त्यामुळे केंद्र सरकारही काहीसं बॅकफूटवर गेलं. परंतु आता दलितांना चुचकारण्यासाठी सरकारनं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी तसे सूतोवाच केले आहेत. सरकारसाठी सर्व मार्ग खुले आहेत. केंद्राचे कायदा मंत्रालय यावर अध्यादेश आणण्याच्या तयारीत आहेत. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद आणि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यात याबाबत चर्चाही झाल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. परंतु सरकारकडून अद्यापही कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. गेल्या काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात अॅट्रॉसिटीसंदर्भात याचिकाही दाखल करत निर्णयात बदल करण्याची मागणी केली होती.

न्यायालयाच्या निकालामुळे देशात क्रोध, अस्वस्थता व विसंगतीची भावना निर्माण झाली. संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे निकालाचा कोर्टाने पुनर्विचार करून, आधीचे आदेश मागे घ्यावेत, अशी विनंतीही केंद्र सरकारने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारसह इतर सर्व राज्यांकडून या विषयी आपले मत मागवले होते. अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांत एफआरआय दाखल करण्यापूर्वीच पोलीस उपाधीक्षकांद्वारे तपासणीचे आदेश दिल्यास हे कायद्याचे उल्लंघन ठरेल, असं मत अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडलं होतं.