CAAवर तात्काळ प्रतिबंध घालण्यास SCचा नकार, केंद्राला पाठवली नोटीस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 22, 2020 11:57 AM2020-01-22T11:57:42+5:302020-01-22T12:21:03+5:30
Citizen Amendment Act : सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर तात्काळ प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला आहे.
CAAवर तात्काळ प्रतिबंध घालण्यास SCचा नकार, केंद्राला पाठवली नोटीस
नवी दिल्लीः नागरिकत्व सुधारणा कायद्या(सीएए)संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात 144 याचिका दाखल करण्यात आल्या असून, सर्वोच्च न्यायालयानं आज त्याच्यावर सुनावणी घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर तात्काळ प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला आहे. सीएएसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या 144 याचिकांवर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या पीठानं नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंबंधित 144 याचिकांवर सुनावणी घेतली.
CJI asks Centre - When will you file a petition pertaining to Assam? Attorney General KK Venugopal tells the court - We will file the petition in two weeks. CJI says - Alright, we can hear it after two weeks. https://t.co/YIjADe4Vau
— ANI (@ANI) January 22, 2020
सीएएच्या घटनात्मक वैधतेला इंडियन युनियन ऑफ मुस्लिम लीग, पीस पार्टी, आसाम गण परिषद, ऑल असम स्टुडंट्स युनियन, जमायत उलेमा ए हिंद, जयराम रमेश, महुआ मोइत्रा, देव मुखर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, तहसीन पूनावाला आणि केरळ सरकारसह इतरांनी आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं सर्वच प्रकरणात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली असून, चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. न्यायालयानं कायद्यासंदर्भात कोणताही अंतरिम आदेश जारी केलेला नाही.
SC hearing #CitizenshipAmendmentAct: Attorney General KK Venugopal says, Centre has prepared a preliminary affidavit that will be filed today. AM Singhvi says, UP has started the process, it is irrevocable as once citizenship is granted it can’t be taken back
— ANI (@ANI) January 22, 2020
केंद्राची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही. आम्ही कोणताही आदेश जारी करू शकत नाही, असंही सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणात आता कोणतीही नवी याचिका दाखल करू नका, असा आदेश न्यायालयानं काढण्याची मागणी अॅटर्नी जनरलनं केली आहे.
SC hearing #CitizenshipAmendmentAct: Attorney General KK Venugopal says, Centre has prepared a preliminary affidavit that will be filed today. AM Singhvi says, UP has started the process, it is irrevocable as once citizenship is granted it can’t be taken back
— ANI (@ANI) January 22, 2020
