दोन वादग्रस्त ट्विटबद्दल वकील प्रशांत भूषण ‘कन्टेम्प्ट’चे दोषी

न्यायालयाचा अवमान; सुप्रीम कोर्ट २० ऑगस्टला शिक्षा सुनावणार; सहा महिन्यांपर्यंत होऊ शकते शिक्षा

नवी दिल्ली : लोकशाही व मानवी हक्कांसाठी झगडणारे अनुभवी वकील प्रशांत भूषण यांनी सध्याचे सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे व याआधीच्या चार सरन्यायाधीशांसह एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाबद्दल जूनमध्ये टिष्ट्वटरवरून केलेल्या वादग्रस्त भाष्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भूषण यांना फौजदारी स्वरूपाच्या न्यायालयीन अवमानाबद्दल (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) दोषी ठरविले.

भूषण यांनी अनुक्रमे २७ व २९ जून रोजी केलेल्या या टष्ट्वीटस्ची स्वत:हून दखल घेत न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रमादाबद्दल काय शिक्षा द्यायची, यावर न्यायालय येत्या २० आॅगस्ट रोजी भूषण यांचे म्हणणे ऐकून घेईल व नंतर शिक्षा जाहीर करील. कायद्यानुसार या प्रमादासाठी सहा महिन्यांपर्यंत कैद व दोन हजार रुपयांपर्यंत दंड, अशी शिक्षा दिली जाऊ शकते.

खंडपीठाने टिष्ट्वटर कंपनीसही अवमानकारक म्हणून नोटीस काढली होती; परंतु आमची भूमिका केवळ मध्यस्थाची असते व आमच्या सेवेवर कोण काय टष्ट्वीट करतो यावर आमचे काही नियंत्रण नसते, हा कंपनीचा बचाव न्यायालयाने मान्य केला. शिवाय न्यायालयाने नोटीस काढताच कंपनीने दोन्ही संबंधित टष्ट्वीट लगेच निलंबित केले, याचीही दखल घेत खंडपीठाने कंपनीवरील प्रस्तावित कारवाई रहित केली.

भूषण यांचे एक टष्ट्वीट सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांच्याविषयी होते. न्यायालयाच्या उन्हाळी सुटीत न्या. बोबडे नागपूरला गेले असता तेथे ते महागड्या ‘हर्ले डेव्हिडसन’ मोटारसायकलवर बसल्याचे छायाचित्र शोशल मीडियात व्हायरल झाले होते. त्यासंदर्भात भूषण यांनी केलेल्या टष्ट्वीटचा आशय असा होता की, सुप्रीम कोर्टात ‘लॉकडाऊन’ करून नागरिकांना त्यांच्या हक्कांसाठी न्यायाचे दरवाजे बंद केले गेले असताना सरन्यायाधीश मात्र श्रीमंती मजा मारत आहेत. त्यांचे दुसरे टष्ट्वीट सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूणच कामकाजाबद्दल होते. त्याचा आशय असा होता की, भारतात लोकशाहीला कोणी सुरुंग लावला याची इतिहासकार जेव्हा भविष्यात नोंद घेतील तेव्हा त्यात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आणि खासकरून या आधीच्या चार सरन्यायाधीशांनी बजावलेल्या भूमिकेची मुख्यत्वे दखल घ्यावी लागेल.

न्यायसंस्थेवरील असा विखारी हल्ला कठोरतेने हाताळला नाही, तर त्याने एक देश म्हणून भारताच्या प्रतिष्ठेला व सन्मानाला कमीपणा येईल. निर्भीड आणि निष्पक्ष न्यायसंस्था हा कोणत्याही सुदृढ लोकशाहीचा आत्मा असतो. अशा दुर्भावनापूर्ण हल्ल्याने या संस्थेवरील विश्वासाला तडा जाऊ दिला जाऊ शकत नाही. -सर्वोच्च न्यायालय