संजय पांडे यांचा ताबा आता सीबीआयकडे; दिल्ली कोर्टाची अनुमती

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 25, 2022 09:00 IST2022-09-25T08:59:30+5:302022-09-25T09:00:36+5:30

पांडे यांचा ताबा सीबीआयला देण्याची दिल्लीतील न्यायालयाची अनुमती

Sanjay Pandeys custody now with CBI Permission of Delhi Court 4 days remand | संजय पांडे यांचा ताबा आता सीबीआयकडे; दिल्ली कोर्टाची अनुमती

संजय पांडे यांचा ताबा आता सीबीआयकडे; दिल्ली कोर्टाची अनुमती

मुंबई : राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या कर्मचाऱ्यांचे अवैधरीत्या फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना १९ जुलै रोजी अटक केल्यानंतर, आता शनिवारी सीबीआयने त्यांना ताब्यात घेतले आहे. दिल्लीतील न्यायालयाने पांडे यांचा ताबा सीबीआयला देण्याची अनुमती दिली. पांडे यांना चार दिवस रिमांडमध्ये ठेवले आहे. 

८ जुलै रोजी सीबीआयने केलेल्या छापेमारीमध्ये सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी पांडे यांच्या कंपनीतून सर्व्हर, २५ लॅपटॉप, काही डेस्कटॉप संगणक ताब्यात घेतले होते.  तसेच, फोन टॅपिंगचे काही ऑडिओ रेकॉर्डिंग आणि संभाषणाच्या प्रतीही हस्तगत केल्याचा दावा सीबीआयने केला होता. यावेळी संजय पांडे यांच्यासोबतच राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या तत्कालीन अध्यक्ष चित्रा रामकृष्णन, तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक रवी नारायण यांच्या घर आणि कार्यालयांवर देखील सीबीआयने छापेमारी केली होती. आयसेक सिक्युरिटीज या पांडे यांच्या कंपनीत संचालक असलेल्या पांडे यांच्या मातोश्री आणि मुलांसह चित्रा रामकृष्णन, रवी नारायण यांच्यावरदेखील हा स्वतंत्र गुन्हा सीबीआयने दाखल केला आहे. अवैधरीत्या फोन टॅपिंग करत इंडियन टेलिग्राफ ॲक्टचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका सीबीआयने ठेवला आहे. तसेच, या फोन टॅपिंगसाठी आयसेक कंपनीला ४ कोटी ४५ लाख रुपये मिळाले असल्याचा दावाही सीबीआयने केला आहे.

  • सन २००९ ते २०१७ या कालावधीत राष्ट्रीय शेअर बाजारातील कर्मचाऱ्यांचे अवैधरीत्या फोन टॅपिंग झाल्याचे उघडकीस आले होते. 
  • याच प्रकरणात सीबीआयने ८ जुलै रोजी संजय पांडे यांचे निवासस्थान तसेच कार्यालयांवर छापेमारी केली होती.
  • तसेच संजय पांडे, त्यांच्या कंपनीचे सध्याचे संचालक संतोष पांडे (संजय पांडे यांची आई), अरमान पांडे (संजय पांडे यांचा मुलगा) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता.

Web Title: Sanjay Pandeys custody now with CBI Permission of Delhi Court 4 days remand