राममंदिर ट्रस्टमध्ये न घेतल्याने अयोध्येतील साधुसंत नाराज; अमित शहांनी काढली समजूत

राममंदिराच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टवर नियुक्ती न झाल्याने अयोध्येतील संत-महंतांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

अयोध्या : राममंदिराच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टवर नियुक्ती न झाल्याने अयोध्येतील संत-महंतांमध्ये नाराजी पसरली आहे. मोदी सरकारने आपली उपेक्षा केली अशी त्यांनी भावना झाली आहे.या ट्रस्टवर घेतलेल्या सदस्यांच्या विरोधात अयोध्येतील मणिराम छावणीतील पीठाधीश्वर तसेच श्रीरामजन्मभूमी न्यासचे अध्यक्ष महंत नृत्यगोपालदास यांच्या समर्थक साधूंनी गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच केंद्र सरकारविरोधात घोषणा दिल्या.

दिगंबर आखाड्याचे महंत सुरेश दास म्हणाले की, रामजन्मभूमी आंदोलनाशी ज्यांचा निकटचा संबंध होता, त्या साधुसंतांवर मोदी सरकारने अन्याय केला आहे. आपला असंतोष व्यक्त करण्यासाठी मणिराम छावणी येथे गुरुवारी बोलाविलेल्या बैठकीत महंत सुरेश दास यांच्यासह अनेक साधुसंत उपस्थित राहणार होते. पण या बैठकीचे वृत्त समजताच राजकीय नेत्यांपासून सरकारी अधिकारी खडबडून जागे झाले. त्यांच्याकडून बैठक न घेण्याची आर्जवे सुरू झाली. त्यामुळे दिगंबर आखाड्यात बैठक घेण्याचा निर्णय साधुसंतांनी घेतला.

आमदार वेदप्रकाश गुप्त, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय यांनी अखेर महंत सुरेश दास यांची भेट घेऊन त्यांची समजूत काढली व ती बैठकही रद्द करण्यात आली.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अयोध्येतील नाराज साधुसंतांशी दूरध्वनीवरून गुरुवारी चर्चा केली. त्यानंतर नाराज साधुसंत शांत झाल्याचे कळते.

रामनवमी वा अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त

राममंदिर उभारणीच्या कामाला एप्रिल महिन्यात रामनवमी किंवा अक्षय्य तृतीयेला प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे, असे श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे विश्वस्त स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज यांनी सांगितले. मंदिर उभारणीस प्रारंभ करण्याची निश्चित तारीख ट्रस्टच्या पहिल्या बैठकीत ठरविली जाईल असेही ते म्हणाले.

केंद्र सरकारची एक रुपयाची देणगी

श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टला कार्यारंभासाठी केंद्र सरकारने रोख एक रुपयाची पहिली देणगी दिली. केंद्रीय गृहखात्याचे अवर सचिव डी. मुरमू यांनी ही रक्कम केंद्र सरकारच्या वतीने श्रीरामजन्मभूमी ट्रस्टला प्रदान केली.
ट्रस्ट कोणाही व्यक्तीकडून रोख, वस्तू किंवा स्थावर मालमत्तेच्या स्वरुपात देणग्या स्वीकारेल. मात्र कोणीही या ट्रस्टला देणगी देताना अटी घालता कामा नयेत. या ट्रस्टचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ वकील के. परासरन यांच्या निवासस्थानातून सुरुवातीचा काही काळ ट्रस्टचे काम चालेल. केंद्र सरकारतर्फे ट्रस्टच्या कार्यालयासाठी लवकरच जागा देण्यात येईल.

लॉ बोर्डाचा विरोध

मशिदीसाठी अयोध्येबाहेर जमीन देण्यात आली असली तरी ती घ्यावी की घेऊ नये, यावरून मुस्लीम समाजात व नेत्यांमध्ये मतभेद असल्याचे दिसत आहे. काहींनी तिथे मशीद बांधावी, असे म्हटले आहे. मात्र मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचा त्यास विरोध केल्याचे दिसत आहे.

मुस्लीम याचिकादारही नाराज

उत्तर प्रदेश सरकारने मुस्लिमांना मशीदबांधण्यासाठी दिलेली पर्यायी जागा अयोध्या शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणांपासून दूर अंतरावर आहे अशी नाराजी रामजन्मभूमी खटल्यातील मुस्लीम याचिकादारांनी व्यक्त केली आहे. अयोध्येपासून १८ किमी दूर लखनऊ महामार्गाजवळ सोहवाल तहसीलमधील धन्नीपूर गावामध्ये मशीद बांधण्यासाठी पाच एकर पर्यायी जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला उत्तर प्रदेश सरकारने देऊ केली आहे.

या खटल्यातील एक याचिकादार मोहम्मद उमर म्हणाले की, मशीद बांधण्यासाठी सरकारने मोक्याची जागा दिलेली नाही. श्रीरामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टवर बौद्ध, जैन, शीख समाजातील सदस्यांचाही समावेश करावा, अशी मागणी भाजपचे नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली आहे.