पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांसाठी ‘बॉण्ड’ची सक्ती करणे वैध, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगणा, प. बंगाल आदी राज्यांतील ‘बॉण्ड’च्या सक्तीवर या निकालाने शिक्कामोर्तब झाले आहे.

नवी दिल्ली : वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदव्युत्तर आणि ‘सुपर स्पेशॅलिटी’ अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही काळ सरकारी नोकरी करण्याचा ‘बॉण्ड’ देण्याची सक्ती करणारे विविध राज्यांचे नियम सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविले आहेत. मात्र, ‘बॉण्ड’ची रक्कम व सेवेचा काळ यात तफावत असल्याने केंद्र सरकार व मेडिकल कौन्सिलने समान नियम करण्याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगणा, प. बंगाल आदी राज्यांतील ‘बॉण्ड’च्या सक्तीवर या निकालाने शिक्कामोर्तब झाले आहे. या राज्यांत विद्यार्थ्यांनी ‘बॉण्ड’ लिहून देऊन पदव्युत्तर व ‘सुपरस्पेशॅलिटी’ अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतले. मात्र, अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर ‘बॉण्ड’ची पूर्तता न करता त्यांनी बॉण्डला आव्हान दिले. त्या याचिका फेटाळल्या गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली गेली. न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. हेमंत गुप्ता यांनी या अपिलांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन हा निकाल दिला. दोन अपिले महाराष्ट्रातील होती. एक अपील राज्य सरकारच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतून ‘सुपर स्पेशॅलिटी’चा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांचे, तर दुसरे सशस्त्र सैन्यदलांच्या पुण्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांचे होते. सरकारी महाविद्यालयांत एक, तर सैन्यदलांच्या महाविद्यालयात पाच वर्षे लष्करात सेवा देण्याचा ‘बॉण्ड’ घेतला जातो. ‘बॉण्ड’चे पालन न केल्यास विद्यार्थ्यांना दंड भरावा लागतो.
न्यायालयाने म्हटले की, बॉण्डच्या सक्तीने याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली झालेली नाही. दुर्बल घटकातील लोकांना दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळण्याच्या हक्काची जपणूक करण्याच्या हेतूने हे नियम केले आहेत. सरकार अत्यल्प फी आकारून डॉक्टरांच्या उच्चशिक्षणाची सोय करते. त्या बदल्यात डॉक्टरांकडून समाजासाठी काही काळ सेवा घेणे अवास्तव नाही.

हक्कावर गदा येते; हा मुद्दा गैरलागू
न्यायालयाने असेही म्हटले की, ‘बॉण्ड’ची सक्ती मान्य नव्हती, तर प्रवेश न घेण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना होता; परंतु ‘बॉण्ड’वर प्रवेश घ्यायचा व पूर्तता करण्याची वेळ आल्यास त्यास आक्षेप घ्यायचा, हे अयोग्य आहे. शिवाय या सक्तीने या डॉक्टरांच्या खासगी व्यवसायाच्या हक्कावर गदा येते, हा मुद्दाही गैरलागू आहे. कारण खासगी व्यवसायाचा हक्क शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मिळतो. विद्यार्थी असताना नाही.