₹1000 कोटींच्या सायबर फ्रॉड रॅकेटचा भांडाफोड; 58 कंपन्यांविरुद्ध CBI ने दाखल केले आरोपपत्र

लोन अॅप्स ते बनावट नोकऱ्यांपर्यंत..; जाणून घ्या ₹1000 कोटींच्या सायबर फसवणुकीची संपूर्ण कहाणी

Cyber Fraud: ऑनलाइन गुंतवणूक, कर्ज आणि नोकरीचे आमिष दाखवून देशभरातील हजारो नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या एका मोठ्या आणि संघटित सायबर फ्रॉड नेटवर्कचा केंद्रीय तपास ब्यूरो (CBI) ने पर्दाफाश केला आहे. या नेटवर्कच्या माध्यमातून देश-विदेशात ₹1000 कोटींपेक्षा अधिक रकमेची हेराफेरी झाल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या प्रकरणात CBI ने 17 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले असून, त्यात 4 परदेशी नागरिकांचा समावेश आहे. तसेच 58 कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

देशभर पसरलेले जाळे, हजारो नागरिकांची फसवणूक

CBI च्या तपासानुसार, हे सायबर फ्रॉड नेटवर्क देशातील अनेक राज्यांमध्ये सक्रिय होते. भ्रामक लोन अ‍ॅप्स, बनावट गुंतवणूक स्किम्स, पोंझी व MLM मॉडेल्स, खोट्या पार्ट-टाईम जॉब ऑफर्स आणि फसव्या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले. विविध स्वरुपातील फसवणूक असली तरी त्यामागे एकाच सिंडिकेटचा हात असल्याचे तपासातून समोर आले आहे.

The Central Bureau of Investigation (CBI) has filed a chargesheet against 17 accused persons, including 4 Foreign nationals, and 58 companies, after unearthing a large, well-organised transnational cyber fraud network operating across multiple States in India. In October, 2025…

— ANI (@ANI) December 14, 2025

ऑक्टोबर 2025 मध्ये पहिली अटक

या प्रकरणात ऑक्टोबर 2025 मध्ये CBI ने तीन प्रमुख भारतीय सहयोगींना अटक केली होती. त्यानंतर तपासाचा आवाका वाढवण्यात आला आणि सायबर तसेच आर्थिक व्यवहारांचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) कडून मिळालेल्या इनपुटच्या आधारे हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. सुरुवातीला स्वतंत्र तक्रारींसारखे वाटणारे हे प्रकरण, अ‍ॅप्स, फंड फ्लो पॅटर्न, पेमेंट गेटवे आणि डिजिटल फूटप्रिंटच्या सखोल विश्लेषणानंतर एका मोठ्या नेटवर्कशी जोडले गेले.

हाय-टेक पद्धतीने फसवणूक

तपासात समोर आले की, गुन्हेगारांनी अत्यंत लेयर्ड आणि टेक्नॉलॉजी-ड्रिव्हन पद्धती वापरल्या. Google Ads, बल्क SMS, SIM-बॉक्स आधारित मेसेजिंग सिस्टम, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक प्लॅटफॉर्म्स आणि अनेक म्यूल बँक अकाउंट्सचा वापर करुन खऱ्या सूत्रधारांची ओळख लपवण्यात आली.

111 शेल कंपन्यांवर उभे रॅकेट

या नेटवर्कची कणा म्हणून 111 शेल कंपन्या उभ्या करण्यात आल्या होत्या. डमी डायरेक्टर्स, बनावट कागदपत्रे, खोटे पत्ते आणि भ्रामक व्यावसायिक उद्देश दाखवून या कंपन्या नोंदवण्यात आल्या. त्यांच्याच नावावर बँक अकाउंट्स आणि पेमेंट गेटवे मर्चंट अकाउंट्स उघडून गुन्ह्याची रक्कम लेयरिंग आणि डायव्हर्जनसाठी वापरण्यात आली.

₹1000 कोटींपेक्षा अधिक व्यवहार

CBI ने शेकडो बँक खात्यांचे विश्लेषण केले असता ₹1000 कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार आढळले. एकाच खात्यात अल्पावधीत ₹152 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाल्याचेही समोर आले.

27 ठिकाणी छापे, डिजिटल पुरावे जप्त

कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, झारखंड आणि हरियाणा येथे एकूण 27 ठिकाणी CBI ने छापेमारी केली. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल उपकरणे, कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदी जप्त करण्यात आल्या असून त्यांची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू आहे.

परदेशातून ऑपरेशनचे नियंत्रण

फॉरेन्सिक तपासात संपूर्ण नेटवर्कचे ऑपरेशनल कंट्रोल परदेशातून होत असल्याचे स्पष्ट झाले. दोन भारतीय आरोपींच्या बँक खात्याशी संबंधित एक UPI ID ऑगस्ट 2025 पर्यंत परदेशी लोकेशनवरून सक्रिय असल्याचे आढळले, ज्यामुळे रिअल-टाइम नियंत्रण परदेशातूनच असल्याची पुष्टी झाली. CBI ने परदेशी मास्टरमाइंड्स, त्यांचे भारतीय सहयोगी आणि 58 कंपन्यांविरोधात आपराधिक कट, फसवणूक, बनावट कागदपत्रांचा वापर तसेच Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत.