अल्पसंख्याक कंत्राटदारांना सरकारी निविदांत आरक्षण

कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने अल्पसंख्याक समुदायातील ठेकेदारांना सरकारी निविदांमध्ये ४ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बेंगळुरू : कर्नाटकमधीलकाँग्रेस सरकारने अल्पसंख्याक समुदायातील ठेकेदारांना सरकारी निविदांमध्ये ४ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी शुक्रवारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘कर्नाटक सार्वजनिक खरेदीमध्ये पारदर्शकता’ (केटीपीपी)  या कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.  त्याला कॅबिनेटने मंजुरी दिल्याचा दावा सूत्रांनी केला आहे. भाजपने मात्र या निर्णयाला विरोध करीत टीकेची झोड उठवली आहे. 

कर्नाटक विधानसभेच्या याच अधिवेशनात हे विधेयक सादर केले जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाला आमचा विरोध असल्याचे भाजप खासदार रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले. आम्ही शेवटपर्यंत या निर्णयाला विरोध करीत राहू, असे ते म्हणाले. सरकारी निविदांमध्ये आरक्षण देणे असंवैधानिक आहे. सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारे त्याला परवागनी दिली जाते. मात्र, धार्मिक समुदायाला थेट आरक्षण देणे आम्हाला मान्य नसल्याचे ते म्हणाले. 

लांगूलचालनाचे राजकारण 
धर्माच्या आधारे आरक्षण देऊन काँग्रेस लांगूलचालनाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी केला. भारतात काँग्रेसचा हा कट कधीच यशस्वी होणार नाही. एससी, एसटी व ओबीसी समुदायाला कमकुवत केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.