आरक्षण विधेयक याच अधिवेशनात

जाट आरक्षणाच्या आंदोलनाची धग पुन्हा जाणवू लागताच राज्य सरकारने शुक्रवारी दुपारी जाट नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले आहे. विधिमंडळाच्या ३१ मार्चपर्यंत चालणाऱ्या अर्थसंकल्पीय

चंदीगड : जाट आरक्षणाच्या आंदोलनाची धग पुन्हा जाणवू लागताच राज्य सरकारने शुक्रवारी दुपारी जाट नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले आहे. विधिमंडळाच्या ३१ मार्चपर्यंत चालणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आरक्षण विधेयक संमत करण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले आहे. दुसरीकडे आंदोलकांनी दिलेला ७२ तासांचा अल्टिमेटम संपणार असल्यामुळे सरकारने सुरक्षेचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यासाठी निमलष्कर दलाची जमवाजमव केली आहे.दिल्लीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुनाक धरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणखी ३०० जवानांची कुमक तैनात करण्यात आली आहे.आम्हाला राज्य सरकारने शुक्रवारी चंदीगडला चर्चेसाठी बोलावले आहे. सरकारच्या निमंत्रणावरून आम्ही मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना भेटणार आहोत. तोपर्यंत आम्ही आंदोलन सुरू करणार नाही, असे जाट आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष यशपाल मलिक यांनी सांगितले. हरियाणातील संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी बंदोबस्त ठेवण्यात आला असल्याचे गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. (वृत्तसंस्था)संवेदनशील स्थळे, महामार्ग निमलष्कराच्या ताब्यात...हरियाणातील सर्व संवेदनशील स्थळे, महामार्गावरील काही मोक्याची ठिकाणे आणि मुनाक धरणाच्या भोवती अतिरिक्त निमलष्कर दलांच्या जवानांचा घेरा आहे. गेल्या महिन्यातील आठवडाभर चाललेल्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उफाळून ३० जण मृत्युमुखी पडले होते.कोट्यवधीच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले. रस्ते, रेल्वे आणि विमान वाहतुकीलाही जबर फटका बसला होता. आंदोनलकर्त्यांनी दिल्लीपासून शंभर कि.मी. अंतरावरील मुनाक धरणाची पाईपलाईन फोडल्यामुळे अनेक दिवस दिल्लीचा पाणीपुरवठा खंडित झाला होता.