संभलमधील मशीद कमिटीला सुप्रीम कोर्टात दिलासा, प्रशासनाला आदेश काय?

Supreme Court Sambhal Mosque: संभलमध्ये असलेल्या शाही जामा मशिदी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद कमिटीची मागणी मान्य करत जिल्हा प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले.

Supreme Court on Sambhal Case: संभलमधील शाही जामा मशीद प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. प्रशासनाकडून संभलमधील मशिदी आणि आजूबाजू्च्या परिसरात पाहणी सुरू आहे. अशात मशि‍दीच्या कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कमिटीची एक मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करत अर्धा भाग मशि‍दीच्या हद्दीत असलेल्या विहिरीबद्दल प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी संभल शाही जामा मशीद प्रकरणी सुनावणी झाली. मशि‍दीच्या परिसरात असलेल्या विहिरीच्या परिसरात कोणतेही काम करून नये, कोणताही बदल करून नये, आहे तशी स्थिती कायम ठेवावी, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायमूर्तींच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर हे निर्देश देण्यात आले. 

मशि‍दीच्या आवारात असलेल्या विहिरीचा मुद्दा काय?

संभलमधील जामा मशीद कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संभल जिल्हा प्रशासनाने जुनी मंदिरे आणि विहिरींचा जीर्णोद्धार करण्यासाठी एक कथित मोहीम हाती घेतली आहे. असे कमीत कमी ३२ जुनी मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्यात आला आहे. पण, तिथे पूजा आरती होत नाही. त्याचबरोबर १९ विहिरी शोधण्यात आल्या आहेत, ज्यांचं नुतनीकरण केले जात आहे, असे याचिकेत म्हटलेले आहे. 

कमिटीने कोर्टात सांगितलं की, संभलमधील मशि‍दीजवळ असलेली विहीर याचाच एक भाग आहे. या विहिरीचा अर्धा भाग मशि‍दीमध्ये आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिल्याशिवाय कोणतेही काम या विहिरीजवळ करू नये, अशी मागणी कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. न्यायालयाने ती मान्य करत प्रशासनाला तसे निर्देश दिले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाला दोन आठवड्यात माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. 

असे होऊ दिले जाणार नाही -सर्वोच्च न्यायालय

मशीद कमिटीचे वकील हुजैफा अहमद यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, 'संभल नगरपालिकेच्या नोटीसमध्ये मशि‍दीचा उल्लेख हरी मंदिर असा करण्यात आला आहे. तिथे लवकरच पूजा आरती सुरू केली जाऊ शकते.'

त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, 'असे होऊ दिले जाणार नाही. त्यानंतर कोर्टाने सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.