चीनसह इतर देशांसाठी नियमात आणली शिथिलता; FDI गुंतवणुकीबाबत भारतानं धोरण बदललं?

याआधी चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीसाठी भारत सरकारकडून सुरक्षा मंजुरी आवश्यक होती. जुलै २०२० पासून हे निर्बंध लागू आहेत.

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक विषयांच्या कॅबिनेट कमिटीने चीनसहभारतासोबत सीमा असणाऱ्या देशांसाठी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) च्या नियमात शिथिलता आणली आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने पीटीआयने हे वृत्त प्रसारित केले आहे. २०२० मध्ये सरकारने एक पत्रक काढून एफडीआय धोरणात बदल केला होता. त्यात कोरोना महामारीच्या काळात देशांतर्गत कंपन्यांना संधीचा फायदा घेण्यापासून रोखण्यासाठी भारताशी सीमा असलेल्या देशांकडून गुंतवणुकीसाठी पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. 

IBC विधेयक २०२५ च्या सुधारणांना ग्रीन सिग्नल

कॅबिनेटने IBC विधेयक २०२५ मधील सुधारणांना मान्यता दिली आहे. इन्सॉल्वेंसी रिजोल्यूशून प्रोसेस सुलभ बनवण्याचा हा हेतू आहे. हे बदल सेलेक्ट कमिटीच्या शिफारीच्या आधारे करण्यात आले होते. त्याशिवाय कॅबिनेटमध्ये कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट विधेयकालाही मंजुरी दिली आहे. २०२५ मध्ये नीती आयोगाने चीनच्या गुंतवणुकीचे नियम सोपे करण्याची शिफारस केली होती. त्यात २४ टक्क्यांपर्यंत एफडीआयसाठी परवानगी घेण्याची गरज नसावी असं म्हटले होते. ही शिफारस अलीकडच्या काळात भारत आणि चीन यांच्यातील नात्यात सुधारणा होण्याचे संकेत देत आहेत. 

आतापर्यंत काय नियम होते?

याआधी चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीसाठी भारत सरकारकडून सुरक्षा मंजुरी आवश्यक होती. जुलै २०२० पासून हे निर्बंध लागू आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंता आणि भारतीय कंपन्यांमध्ये शत्रुत्वपूर्ण अधिग्रहण रोखण्याची गरज लक्षात घेऊन भारताने शेजारील देशांतील कंपन्यांना सरकारी खरेदी करारांमध्ये सहभागी होण्यास मनाई केली.

दरम्यान, आर्थिक सर्वेक्षण २०२४ मध्ये चिनी एफडीआयवरील निर्बंध हळूहळू कमी करण्याची शिफारस देखील करण्यात आली होती. या हालचालीमुळे जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचा सहभाग बळकट होऊ शकतो आणि निर्यात वाढीला चालना मिळू शकते.