‘अ‍ॅट्रॉसिटी’तील बदल रद्द करण्यास नकार- सर्वोच्च न्यायालय

अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमाती कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी) दुरुस्ती रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला.

नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती- अनुसूचित जमाती कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी) दुरुस्ती रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. या दुरुस्तीनुसार, एससी- एसटी कायद्यांतर्गत आरोपीला जामीन न मिळण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. उदय ललित यांच्या पीठाने सांगितले की, न्यायालयाच्या २० मार्च २०१८ च्या निर्णयावर पुनर्विचारासाठी केंद्र सरकारची याचिका आणि या दुरुस्त्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर एकाचवेळी विचार करण्यात येईल. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवे पीठ स्थापन करण्यासाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठविले.
त्यानंतर संसदेने आॅगस्ट महिन्यात कायद्यात दुरुस्ती करुन यात कलम १८ चा समावेश केला. त्यानुसार, एससी, एसटी कायद्यांतर्गत कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्राथमिक तपासाची गरज राहणार नाही. आरोपीला अटक करण्यासाठी तपास अधिकाºयाला कोणाचीही परवानगी घ्यावी लागणार नाही.
>...आणि पूर्वस्थिती कायम ठेवली
२० मार्च २०१८ रोजी आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचाºयाविरुद्ध तक्रार दाखल झाल्यावर त्याला अटक करण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या निर्णयावर नकारात्मक प्रतिक्रिया आल्यानंतर सरकारने एससी, एसटी कायद्यांतर्गत दुरुस्ती करुन २० मार्च २०१८ ची पूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवली.