संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरीस नकार, राजनाथ सिंहांनी चीन, पाकिस्तानचा तो कुटील डाव पाडला हाणून, अशी आहे Inside story 

Rajnath Singh : शांघाई सहकार्य परिषदेच्या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देत राजनाथ सिंह यांनी चीन आणि पाकिस्तानचा एक कुटील डाव हाणून पाडला. राजनाथ सिंह यांनी घेतलेल्या कणखर भूमिकेची इनसाईड स्टोरी आता समोर येत आहे. 

भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचा शांघाई सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी केलेला चीन दौरा चांगलाच चर्चेत आहे. या परिषदेमध्ये राजनाथ सिंह यांनी दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानचं जागतिक मंचावर पुरतं वस्त्रहरण केलं. तसेच पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध करतानाच ऑपरेशन सिंदूरसारख्या मोहिमा भविष्यातही राबवण्याचा इशारा दिला. याचवेळी शांघाई सहकार्य परिषदेच्या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देत राजनाथ सिंह यांनी चीन आणि पाकिस्तानचा एक कुटील डाव हाणून पाडला. राजनाथ सिंह यांनी घेतलेल्या कणखर भूमिकेची इनसाईड स्टोरी आता समोर येत आहे. 

याबाबत मिळालेल्या अदिक माहितीनुसार भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांच्यासमोरच पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद, पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवरून भारताची भूमिका स्पष्ट करत पाकिस्तानची पुरती नाचक्की केली. त्यानंतर राजनाथ सिंह यांनी या परिषदेच्या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. या निवेदनाच्या माध्यमातून भारताची कोंडी करण्याचा डाव चीन आणि पाकिस्तानने आखला होता.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शांघाई सहकार्य परिषदेच्या संयुक्त निवेदनामध्ये पाकिस्तान दहशतवादाच्या संदर्भात बलुचिस्तानचाही समावेश करण्याच्या प्रयत्नात होता. त्या माध्यमातून भारताची कोंडी करण्याचा कुटील डाव होता. तसेच त्याला चीनचाही पाठिंबा होता.  बलुचिस्तानमध्ये निर्माण झालेल्या स्वातंत्र्याच्या लढाईला भारताची चिथावणी असल्याचा आरोप पाकिस्तान करून सातत्याने करण्यात येतो. त्यामुळेच बलुचिस्तानआडून भारताला बदनाम करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न होता.

भारताचे संरक्षणमंत्री असलेल्या राजनाथ सिंह यांना ही बाब अमान्य होती. त्यांनी या संयुक्त निवेदनाच्या मसुद्यावर सही करण्यास नकार दिला. त्याशिवाय या मसुद्यामध्ये पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करण्याची आग्रही भूमिका भारताने घेतली होती. मात्र त्याला पाकिस्तानने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे अखेरीस शांघाई सहकारी परिषदेच्या बैठकीनंतर संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध होऊ शकलं नाही.