नवी दिल्ली : राजद्रोहाच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदणीवरील देखरेखीसाठी पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला जबाबदार ठरविले जावे ही केंद्र सरकारची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहे.
राजद्रोह प्रकरणातील एफआयआरची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया रोखता येणार नाही. कारण ही तरतूद दखलपात्र गुन्ह्याशी संबंधित आहे. १९६२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायद्याशी संबंधित एका खटल्याच्या निकालात ही तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याआधी मांडली होती.
राजद्रोह कायद्याचा गैरवापर करू नका असे आदेश केंद्र सरकारने राज्यांना देण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याआधी केंद्राच्या वतीने न्यायालयाला सांगितले होते की, राजद्रोह कायद्याचा वापर करण्यास स्थगिती द्या, अशी काही याचिकांमध्ये केलेली मागणी योग्य नाही. राजद्रोहाच्या प्रलंबित खटल्यांमध्ये आरोपींच्या जामीन अर्जावर जलद सुनावणी घेता येऊ शकते. अशा गुन्ह्यांचे स्वरूप किती गंभीर आहे याची माहिती केंद्र सरकारला नाही.
६ वर्षांत १२ जण दोषी२०१५ ते २०२० या कालावधीत राजद्रोह कायद्यान्वये ३५६ गुन्हे नोंदविण्यात आले. या प्रकरणांत ५४८ जणांना अटक करण्यात आली, अशी आकडेवारी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने दिली आहे. मात्र, या सहा वर्षांच्या कालावधीत राजद्रोहाच्या सात गुन्ह्यांमध्ये अवघ्या १२ आरोपींना न्यायालयांनी दोषी ठरविले आहे.
श्रीलंका होण्याचा धोकासर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री व पीडीएफ पक्षाच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी स्वागत केले आहे. आपल्या देशात राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, विद्यार्थी यांच्यावर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याचे सत्र असेच सुरू राहिले तर भारताची अवस्था श्रीलंकेसारखी होऊ शकते, असा इशारा मेहबुबा मुफ्ती यांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा वाटतो अभिमान राजद्रोह कायद्याचा मुद्दा मार्गी लावणारे सर्वोच्च न्यायालय व माझे सन्मित्र कपिल सिब्बल यांचा मला अभिमान वाटतो, असे काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी म्हटले आहे.
आरोपींची सर्वांत जास्त संख्या राजद्रोहाच्या गुन्ह्यातील सर्वांत जास्त आरोपींची संख्या या राज्यांत आहे. झारखंड - ४,६४१, तमिळनाडू - ३६०१, बिहार - १६०८, उत्तर प्रदेश - १३८३, हरयाणा - ५०९.
बिहारमध्ये सर्वाधिक गुन्हे २०१० सालापासून राजद्रोहाच्या दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी ६० टक्के प्रकरणे ही बिहारसह पाच राज्यांतील आहेत. बिहारमध्ये सर्वांत जास्त राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले. त्यापाठोपाठ तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मिझोराम, मेघालय, नागालँड या राज्यांत या कायद्याची सर्वाधिक प्रकरणे आहेत.
राजद्रोहाचा कायदा सिंगापूरमध्ये रद्द सिंगापूरमध्ये राजद्रोहाचा कायदा २०२१ मध्ये रद्द करण्यात आला. हा कायदा त्या देशात १९४८ मध्ये तयार करण्यात आला होता. सिंगापूरचे कायदामंत्री के. षण्मुगम म्हणाले की, राजद्रोहाचा कायदा अन्यायकारक होता. सिंगापूरने १९६५ ते २०१६ या कालावधीत या कायद्याचा फक्त सहा वेळा उपयोग केला होता.