प्रसूती रजेच्या कायद्यामुळे महिलांच्या नोकऱ्यांत घट, देशातल्या १0 मोठ्या क्षेत्रात सर्वेक्षण केले  

प्रसुती काळासाठी २६ सप्ताहाच्या सुटीचा कायदा अमलात आल्यानंतर, देशात महिलांच्या नोकºयांमधे ११ ते १८ लाखांपर्यंत घट झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष टीमलीजच्या सर्वेक्षणातून सामोर आला आहे.

नवी दिल्ली : प्रसुती काळासाठी २६ सप्ताहाच्या सुटीचा कायदा अमलात आल्यानंतर, देशात महिलांच्या नोकºयांमधे ११ ते १८ लाखांपर्यंत घट झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष टीमलीजच्या सर्वेक्षणातून सामोर आला आहे.
टीमलीजने देशातल्या १0 मोठ्या क्षेत्रात सर्वेक्षण केले. त्यानुसार, महानगरातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये महिलांच्या नोकºयांवर प्रस्तुत कायद्याचा फारसा प्रभाव पडलेला नाही, मात्र छोट्या शहरांमध्ये लघु व मध्यम स्वरुपाच्या उद्योगांत महिलांना नोकºया मिळणे दुरापास्त झाले आहे. विशेषत: बीपीओ उद्योगांमध्ये त्याचा थेट प्रभाव जाणवतो आहे.
संसदेत महिलांना प्रसुती काळात हक्काची रजा देणारा कायदा मंजूर झाल्यानंतर पुरुषांनाही या काळात अनेक अतिरिक्त जबाबदाºया सांभाळाव्या लागत असल्याने महिलांच्या प्रसुती काळात पुरुषांच्या हक्काच्या रजेतही वाढ करणारा कायदा करावा, अशी मागणी काही राजकीय पक्ष व संघटनांनी केली होती. काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील खासदार राजीव सातव यांनी लोकसभेत या आशयाचे खाजगी विधेयकही मांडले होते.
महिलांसाठी आवश्यक व उपयुक्त ठरणाºया प्रस्तुत कायद्याने महिलांचे नुकसान तर झाले नाही? महिलांना नोकरी देतांना खाजगी कंपन्यांनी हात तर आखडते घेतले नाहीत? महिलांच्या व्यावसायिक करिअरमधे हा कायदा मोठा अडथळा तर ठरणार नाही? संसदेतल्या अनेक खासदारांनी या मूलभूत प्रश्नांबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर सरकारने या विषयाचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे ठरवले आहे. महिला रोजगार क्षेत्रातल्या या महत्वपूर्ण सर्वेक्षणाची जबाबदारी सरकारने केंद्रीय श्रम मंत्रालयाकडे सोपवली आहे. वर्ष अखेरपर्यंत याचा अहवाल प्राप्त झाला तर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. यावेळी आवश्यकता भासल्यास महिलांना कायदेशीर सुरक्षा कवच पुरवण्याची मागणीही केली जाईल.

काय आहे कायदा?

मोदी सरकारने गेल्याच वर्षी महिलांना प्रसूती काळाची सुट्टी (ंमॅटर्निटी लिव्ह) साठी १२ सप्ताहांऐवजी २६ सप्ताहांची हक्काची रजा मिळवून देणारा कायदा मंजूर केला. या २६ सप्ताहात महिलांना पूर्ण पगार देण्याचीही तरतूद केली.