ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीला पुन्हा तारीख; ३ आठवड्यांनंतर होणार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेची सुनावणी तीन आठवड्यात होणार

नवी दिल्ली :

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील याचिकेची सुनावणी तीन आठवड्यात होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. सुनावणी लांबणीवर पडल्याने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसी आरक्षणावरील याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. परंतु, यावर अद्याप युक्तिवाद सुरू झालेला नाही. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंहा व न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीचा मुद्दा उपस्थित केला. 

शिंदे सरकारने महापालिकांमधील प्रभाग रचना पद्धती रद्द करण्यासाठी जारी केलेली अधिसूचना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम रद्द करणे या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिकांमधील काही समान मुद्दे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सादर करावेत, अशी सूचना यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. हा धागा पकडून तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या सर्व वकिलांना यासंदर्भात पत्र पाठविले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यानंतर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी ही याचिका आता तीन आठवड्यानंतर सुनावणीला येणार असल्याचे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त पालोडकर यांनी बाजू मांडली.