पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाला लालफितीचा फटका

By Admin | Updated: November 19, 2015 00:08 IST2015-11-19T00:08:58+5:302015-11-19T00:08:58+5:30

जळगाव: जळगाव शहराची वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकरणाचा वाढता विस्तार, गुन्हेगारीचा वाढता आलेख, शैक्षणिक संस्थांचे जाळे या पार्श्वभूमीवर जळगावला स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची गरज लक्षात घेता चार वर्षापूर्वी तत्कालिन पोलीस अधीक्षक प्रकाश मुत्याळ यांनी आघाडी सरकारच्या काळात राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. मात्र पाठपुराव्याअभावी हा प्रस्ताव धुळखात पडला आहे. दरम्यान, आयुक्तालयासाठी ५३ कोटी ७८ लाख ६७ हजार रुपये ढोबळ खर्चाच प्रस्तावित आहे.

A red light injury to the Police Commissioner's office | पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाला लालफितीचा फटका

पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाला लालफितीचा फटका

गाव: जळगाव शहराची वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकरणाचा वाढता विस्तार, गुन्हेगारीचा वाढता आलेख, शैक्षणिक संस्थांचे जाळे या पार्श्वभूमीवर जळगावला स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची गरज लक्षात घेता चार वर्षापूर्वी तत्कालिन पोलीस अधीक्षक प्रकाश मुत्याळ यांनी आघाडी सरकारच्या काळात राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. मात्र पाठपुराव्याअभावी हा प्रस्ताव धुळखात पडला आहे. दरम्यान, आयुक्तालयासाठी ५३ कोटी ७८ लाख ६७ हजार रुपये ढोबळ खर्चाच प्रस्तावित आहे.

पाळधी, कुसुंबा स्वतंत्र पोलीस स्टेशन
पोलीस आयुक्तालय झाल्यास त्यात जळगाव तालुका पोलीस स्टेशनची हद्द वगळून जळगाव शहर, भुसावळ शहरातील सर्व पोलीस स्टेशन, नशिराबाद व पाळधी (ता.धरणगाव), म्हसावद (ता.जळगाव), नेरी (ता.जामनेर), कुर्‍हे पानाचे (ता.भुसावळ) व दीपनगर दूरक्षेत्रचा भाग त्यात समाविष्ट होणार आहे. तसेच शिवाजी नगर, पाळधी, कुसुंबा येथे स्वतंत्र पोलीस स्टेशन निर्माण होईल तर काही दूरक्षेत्राचे मध्ये रुपांतर होईल.

असा असेल अधिकारी-कर्मचारी वर्ग
उपमहानिरीक्षक दर्जाचे एक आयुक्त, उपायुक्त ३, सहायक आयुक्त ८, पोलीस निरीक्षक ४२, सहायक निरीक्षक ३८, उपनिरीक्षक ८५ व ९४५ कर्मचारी आदी पदे नव्याने कार्यान्वित होतील. त्यासाठी ९२ नवीन वाहने उपलब्ध करावी लागतील.

१५ एकर जागा लागणार
आयुक्तालयाच्या कार्यालयासाठी पंधरा एकर जागा लागणार आहे. त्यात पोलीस ग्राऊंड, अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे निवासस्थान, मल्टीपर्पज सभागृह, कार्यालयाचा समावेश राहणार आहे. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून जिल्हाधिकार्‍यांकडे त्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून १८ मुद्यावर माहिती मागविण्यात आली होती, त्यानुसार ९ फेब्रुवारी २०१५ रोजी पुरवणी प्रस्ताव महासंचालकांकडे पाठविण्यात आला आहे.

Web Title: A red light injury to the Police Commissioner's office