आरक्षणामुळे जातिव्यवस्था निर्मूलनाऐवजी चिरस्थायी; मद्रास उच्च न्यायालयाचे मत

डीमके पक्षातर्फे मद्रास उच्च न्यायालयात केंद्र सरकार विरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची याचिका दाखल करण्यात आली होती.

-डाॅ. खुशालचंद बाहेती 

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
चेन्नई : संविधान सभेने राखीव जागा लागू करताना ती मर्यादित काळासाठी असेल, अशी कल्पना केली होती. मात्र, यात वेळोवळी वाढ करून ती सतत वाढविल्यामुळे जातीय व्यवस्था अधिक मजबुतीने कायम होत आहे, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

डीमके पक्षातर्फे मद्रास उच्च न्यायालयात केंद्र सरकार विरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय प्रवेशात अखिल भारतीय कोटामध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करणारे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाच्या २०२० च्या निर्णयाचा अवमान असल्याचा दावा यात करण्यात आला होता. ही याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.

उच्च न्यायालयाचे मत
अल्प काळासाठी लागू केलेली आरक्षणाची व्यवस्था सतत वाढविण्याच्या कृतीमुळे जाती व्यवस्था मिटण्याऐवजी अधिक मजबूत होत आहे.
माणसाच्या वय वाढीशी राष्ट्राच्या वाढीची तुलना होऊ शकत नसली तरीही ७० वर्षांच्या राष्ट्रात अधिक प्रौढत्व येथे अपेक्षित आहे.
लोकांचे सक्षमीकरणाची वेळ आली असून, प्रवेश, नेमणुका, पदोन्नती या आरक्षणाऐवजी गुणवत्तेवर होणे गरजेचे आहे.
सततच्या घटना दुरुस्तीमुळे संविधान सभेच्या आरक्षण कल्पनेच्या पूर्णपणे विपरित काम होत आहे.

आरक्षणामुळे जाती व्यवस्थेचे पुनर्जीवन होत असून, ज्यांना गरज नाही त्यांच्यापर्यंत आरक्षण पोहोचत आहे.
-मुख्य न्या. संजीव बॅनर्जी व न्या. पी.डी. आउडीकेसवालु, 
मद्रास उच्च न्यायालय