बलात्कार : कायद्यात तीन बदल केले जाणार

आरोपीच्या बचावासाठी उपलब्ध वेगवेगळ्या तरतुदी वापरण्यास सीमा ठरवली जाईल.

- संतोष ठाकूर
नवी दिल्ली : लैंगिक अत्याचार करणारे कायद्यांचा हवा तसा वापर करू शकणार नाहीत म्हणून सरकार बलात्काराशी संबंधित कायद्यात तीन मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आरोपीच्या बचावासाठी उपलब्ध वेगवेगळ्या तरतुदी वापरण्यास सीमा ठरवली जाईल.
राष्ट्रपतींकडे केल्या गेलेल्या दया याचिकेला एका ठराविक वेळेत राष्ट्रपती भवनकडून उत्तर न आल्यास ती नामंजूर समजली जावी, असा दुसरा उपाय आहे. तिसरा बदल म्हणजे सामुहिक बलात्कारातील दोषींना एकाच वेळी शिक्षा देण्याची असलेली तरतूद रद्द करणे.

निर्भया प्रकरणावरून धडा घेत सगळ््या दोषींनी दया याचिका एकाचवेळी पाठवणे अनिवार्य असेल. जर कोणताही एक आरोपी-दोषी दया याचिका करू इच्छित नसेल तर त्याला इतर आरोपी-दोषींशिवायही शिक्षा दिली जाऊ शकते. सामूहिक रुपात शिक्षा देण्याच्या नियमाला घृणास्पद खटल्यात शिथिल करून एक किंवा दोन आरोपी-दोषींनाही शिक्षा देण्याचे कलम दुरुस्त करून कायद्याचे अंग बनवण्याचा विचार केला जात आहे.

एक अधिकारी म्हणाला की, कायदा मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयासोबत इतर संंबंधित मंत्रालयांसोबत यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल. निर्भया खटल्यात कायदा प्रक्रियेचा गैरवापर होताना दिसला आहे.

कायद्यांत रात्रीतून बदल होत नसतात. आम्ही आंतर मंत्रालय पातळीवर चर्चेनंतर इतर राज्यांशी चर्चा करू. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ या बदलांना मान्यता देईल. त्यानंतर हे बदल मान्यतेसाठी संसदेत ठेवले जातील. तेथे चर्चा व बहुमताच्या आधारावर सदस्यांच्या परवानगीने कायदे प्रक्रियेला पूर्ण केले जाते.

जलदगती न्यायालये महाराष्ट्रात १३८
कायदा मंत्रालयानुसार महिलांविरोधातील गुन्हे रोखण्यासाठी नॅशनल मिशन फॉर सेफ्टी आॅफ विमेनवर काम सुरू केले. त्यानुसार देशात १०२३ नवे जलदगती न्यायालय बनवले जाणार आहेत. यातील १३८ महाराष्टÑातील आहेत.
त्यातील २८९ फक्त पोक्सोप्रकरणांची (ज्यात मुलांचा लैंगिक छळ झाल्याची प्रकरणे असतात) सुनावणी होईल.
हे पोक्सो विशेष न्यायालये ज्या जिल्ह्यात मुलांवरील लैंगिक अत्याचार १०० पेक्षा जास्त आहेत तेथे स्थापन केले जातील.