नेमप्लेट सक्तीवरून हिमाचल काँग्रेसमध्ये रणकंदन, मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांना हायकमांडने फटकारले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 26, 2024 16:05 IST2024-09-26T15:52:06+5:302024-09-26T16:05:07+5:30
Himachal Pradesh News: उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकारने दुकानदारांना एक महत्त्वपूर्ण आदेश देत हॉटेल मालक, ढाबेवाले आणि विक्रेत्यांना त्यांचं नाव आणि ओळख लिहिणं अनिवार्य केलं होतं. मात्र या आदेशांवरून हिमाचल प्रदेश काँग्रेसमध्ये रणकंदन माजलं आहे.

नेमप्लेट सक्तीवरून हिमाचल काँग्रेसमध्ये रणकंदन, मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांना हायकमांडने फटकारले
उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत हिमाचल प्रदेशमधीलकाँग्रेस सरकारने दुकानदारांना एक महत्त्वपूर्ण आदेश देत हॉटेल मालक, ढाबेवाले आणि विक्रेत्यांना त्यांचं नाव आणि ओळख लिहिणं अनिवार्य केलं होतं. हिमाचल प्रदेशमधील सरकारमधील मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांनी याची घोषणा केली होती. मात्र या आदेशांवरून हिमाचल प्रदेश काँग्रेसमध्ये रणकंदन माजलं आहे. एवढंच नाही तर हे आदेश देणाऱ्या विक्रमादित्य सिंह यांना तातडीने दिल्लीला बोलावून काँग्रेस हायकमांडने फटकार दिली आहे.
या निर्णयाबाबत विक्रमादित्य सिंह म्हणाले होते की, हिमाचल प्रदेशमध्ये शांतता प्रस्थापित करणं ही आमची जबाबदारी आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये बाहेरील राज्यामधील लोकांचं स्वागत आहे. मात्र राज्यातील अंतर्गत सुरक्षा कायम ठेवणं ही आमची जबाबदारी आहे. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हीसुद्धा आमची जबाबदारी आहे. हायजिन योग्य राखणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी अन्नपदार्थ विक्रेत्यांची ओळख पटवण्यात येईल. या आदेशाचा योगी आदित्यनाथ आणि उत्तर प्रदेशशी काहीही संबंध नाही आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, मंत्री विक्रमादित्य सिंह यांच्या विधानामुळे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह पक्षाचे हायकमांड नाराज आहेत. काल रात्री विक्रमादित्य सिंह यांना दिल्लीला बोलावण्यात आले. तसेच या निर्णयावरून त्यांना खडेबोल सुनावले. दरम्यान, हिमाचल प्रदेशचे प्रभारी राजीव शुक्ला यांनाही याबाबतची माहिती देण्यात आली.
दरम्यान, हिमाचल प्रदेश सरकारच्या या निर्णयामुळे काँग्रेसच्या काही अल्पसंख्याक नेत्यांमध्येही नाराजी दिसून येत आहे. या नेत्यांनी सांगितले की आम्ही आमचं म्हणणं हायकमांडपर्यंत पाठवणार आहोत. त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते टी.एस. सिंहदेव यांनीही हिमाचल प्रदेश सरकारच्या निर्णयाशी आम्ही सहमत नसल्याचेही सांगितले आहे.