३७0 नंतर रा. स्व. संघाचा अजेंडा; राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा

भुवनेश्वरमधील बैठकीआधी १५ आॅक्टोबर रोजी संघाच्या कार्यकारिणी सदस्यांची एक बैठक होणार आहे.

- हरिश गुप्ता

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र व हरयाणा विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकारिणीची बैठक १७ ते २० आॅक्टोबर या काळात भुवनेश्वरमध्ये होत असून, त्यात अयोध्येतील राम मंदिर आणि देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या मुद्द्यांवर प्रामुख्याने भर देण्यात येणार आहे.

काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ३७0 अनुच्छेद मोदी सरकारने रद्द केल्यानंतर संघाने आता राम मंदिर व समान नागरी कायदा हे मुद्दे आपल्या अजेंड्यावर आणले आहेत. नेमक्या दोन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधीच रा. स. संघ हे मुद्दे चर्चेला घेत आहे.

याशिवाय अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरची स्थिती आणि नॅशनल सिटिझनशिप रजिस्टर (एनसीआर) व अन्य महत्त्वाच्या विषयांवरही विचारमंथन केले जाईल. भुवनेश्वरमधील बैठकीआधी १५ आॅक्टोबर रोजी संघाच्या कार्यकारिणी सदस्यांची एक बैठक होणार आहे. तसेच १६ आॅक्टोबरच्या बैठकीत कार्यकारिणी सदस्य देशातील राजकीय स्थितीसह अन्य बाबींचा आढावा घेणार आहेत.

त्यानंतर कार्यकारिणीची तीन दिवस बैठक सुरू होईल. गेल्या काही वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांचे देशावर काय परिणाम झाले, यावर या बैठकीत सखोल चर्चा होणार आहे. तसेच आगामी काळासाठी कोणती धोरणे राबवायची याचाही निर्णय घेण्यात येईल. सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह भय्याजी जोशी, सहसरकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे, मनमोहन वैद्य आदी ज्येष्ठ पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

रा. स्व. संघाच्या परिवारातील ५५ संघटनांच्या प्रमुखांनाही या कार्यकारिणीच्या बैठकीला मुद्दाम आमंत्रित करण्यात आले आहे. भाजपचे अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, त्या पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हेदेखील एखादा दिवस या बैठकीला हजर राहण्याची शक्यता आहे, असे सांगण्यात आले. अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याच्या मुद्द्यावर प्रामुख्याने चर्चा होणार असल्याने या बैठकीला विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय प्रमुख आलोककुमार यांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.

या विषयांवर होईल विचारमंथन
अयोध्येत राम मंदिर बांधणे याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याने समान नागरी कायद्याचा मुद्दा काही काळानंतर हाती घ्यावा, असा एक मतप्रवाह संघामध्ये आहे. त्याशिवाय देशाची आर्थिक स्थिती, ग्लोबल वॉर्मिंग, विविध राज्यांत होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुका आदी विषयांवरही संघ कार्यकारिणीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. लोकसंख्या नियंत्रण, धर्मांतराच्या प्रश्नावर मोदी सरकारने कठोर पावले उचलली पाहिजेत, असे संघाच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांचे आग्रही मत आहे.