राजस्थानात आजपासून धर्मांतरविरोधी कायदा लागू; बुलडोझर कारवाईसह अनेक कठोर तरतुदी

Rajasthan Anti Conversion Law: धर्म बदलण्यासाठी आता सरकारची परवानगी बंधनकारक, मात्र 'घरवापसी'ला सूट!

Rajasthan Anti Conversion Law:राजस्थानमधील भाजप सरकारने राज्यात धर्मांतरविरोधी कायदा अधिकृतपणे लागू केला आहे. या कायद्यानुसार आता कोणालाही धर्म बदलायचा असल्यास सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, ‘घरवापसी’ म्हणजेच मूळ धर्मात परत येणाऱ्यांवर हा कायदा लागू होणार नाही. राज्य सरकारच्या गृह विभागाने यासंदर्भात गॅझेट नोटिफिकेशन जारी केल्यानंतर हा कायदा आजपासून प्रभावी झाला आहे. आता धर्मांतराशी संबंधित सर्व गुन्हे या कायद्यांतर्गत नोंदवले जातील.

कायद्यातील तरतुदी

कोणालाही स्वतःच्या इच्छेने धर्म परिवर्तन करायचे असल्यासही सरकारची मंजुरी आवश्यक राहील.

घरवापसीच्या प्रकरणांना या कायद्यापासून सूट असेल. म्हणजेच, जर एखाद्याचे पूर्वज सनातनी (हिंदू) धर्माचे असतील आणि तो काही पिढ्यांपासून दुसऱ्या धर्मात असेल, तर त्याची “घरवापसी” समजले जाईल.

ज्या इमारतीमध्ये सामूहिक धर्मांतरण घडवले जाईल, त्या ठिकाणी बुलडोझर कारवाई होऊ शकते.

कायद्यात आयुष्यभराच्या कारावासाची शिक्षा आणि 25 लाख रुपयांपर्यंतचा दंडाचीही तरतूद आहे.

विरोधक आक्रमक

या विधेयकाला राजस्थान विधानसभेने 9 सप्टेंबर 2025 रोजी मंजुरी दिली होती. मात्र, विरोधकांनी या विधेयकाला समाजात तेढ निर्माण करणारा आणि अनावश्यक असल्याचे सांगत तीव्र विरोध केला. काँग्रेसचे नेते व विधानसभा विरोधी पक्षनेते टीकाराम जूली यांनी म्हटले की, राज्यात लव्ह जिहादचे एकही प्रकरण नोंदले गेलेले नाही. त्यामुळे अशाप्रकारच्या कायद्याची गरज नव्हती.

मात्र, सत्ताधारी भाजपने प्रत्युत्तरात म्हटले की, धाक, दबाव आणि प्रलोभनाद्वारे धर्मांतराच्या घटना राज्यात वाढल्या होत्या. विशेषतः ग्रामीण भागात आणि महिलांमध्ये धर्म बदल घडवून आणल्यानंतर त्यांचा छळ होत असे. त्यामुळेच काय कायद्याची गरज होती. 

तीन प्रयत्नांनंतर कायदा वास्तवात

विशेष म्हणजे, धर्मांतरविरोधी कायदा राजस्थानात आणण्याचा हा तिसरा प्रयत्न आहे. 2005 आणि 2008 मध्येही अशाच प्रकारचे विधेयक पारित झाले होते, पण त्या वेळी राज्यपालांची मंजुरी न मिळाल्याने लागू होऊ शकले नव्हते. या तिन्ही वेळा राज्यात भाजपचे सरकार होते, तर केंद्रात काँग्रेस सत्तेत होती.

सर्वात कठोर कायदा

देशातील 12 राज्यांमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत, मात्र तज्ज्ञांच्या मते राजस्थानचा कायदा सर्वाधिक कठोर आहे. काही सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांनी या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वीच्या सर्व राज्यांतील धर्मांतरविरोधी प्रकरणे आधीच न्यायालयात प्रलंबित आहेत.