ऋषी दर्डा, संपादकीय संचालक, लोकमत

यदु जोशी, वरिष्ठ सहायक संपादक

पाच वर्षे सत्तेत राहिलेल्या सरकारविषयी जनतेच्या मनात नाराजी असणे, हा आजवरचा सर्वसाधारण अनुभव आहे, पण गेली पाच वर्षे केलेल्या कामाच्या आधारे आम्ही लोकांकडे मते मागण्याऐवजी जनताच आमच्या कामगिरीचा प्रचार करत आहे. भ्रष्टाचारमुक्त सरकार चालविता येते, याचा अनुभव लोकांनी घेतला आहे. घराणेशाहीच्या राजकारणाचाही जनतेला वीट आला आहे. त्यामुळे गेल्या वेळेपेक्षा अधिक बहुमताने पुन्हा भाजप आणि मित्रपक्षांचेच सरकार सत्तेवर येईल, असा ठाम विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत व्यक्त केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी मुंबईत ‘लोकमत’ समूहाचे संपादकीय संचालक ऋषी दर्डा व ‘लोकमत’चे वरिष्ठ सहायक संपादक यदु जोशी यांच्याशी केलेली बातचित.

  • २०१४ मध्ये मोदी लाट होती. काहींनी तिला त्सुनामीदेखील म्हटले होते पण, आजही देशात मोदी लाट आहे?

मी देशात जिथे कुठे जातो तिथे प्रत्येक ठिकाणी मला प्रचंड प्रेम, आपुलकी, उत्साह आणि जबरदस्त पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट दिसते. किंबहुना ही देशातील पहिली अशी निवडणूक आहे ज्यात पंतप्रधान निवडण्यासाठीचा प्रचार जनता स्वत:च करीत आहे. आमच्या सरकारच्या चांगल्या कामगिरीविषयी सगळीकडे माहिती देण्यासाठी जणू जनतेनेच मोहीम छेडली आहे. प्रत्येकजण आमच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा आहे. साधारणत: पाच वर्षे सत्तेत असल्यानंतर सरकारविरोधी वातावरण (अँटीइन्कम्बन्सी) असते पण मी तर देशभरात सरकारबद्दल प्रो-इन्कम्बन्सी बघत आहे. आपला पराभव होत आहे हे काँग्रेसचे नेते कधीही मान्य करत नाहीत. डिपॉझिट जप्त होणार असेल ना तरीही ते शेवटच्या दिवसापर्यंत हीच टिमकी वाजवतील की ते जिंकत आहेत पण, यावेळी काय होतेय बघा! बहुमताच्या जवळ पोहोचू असेदेखील ते यावेळी म्हणत नाही.२०१४ च्या तुलनेत आमचे खासदार वाढतील एवढंच ते म्हणताहेत. काँग्रेस स्वत:च्या विजयाबद्दल ठामपणे बोलतदेखील नाही त्यावरून प्रो-इन्कम्बन्सीची ताकद लक्षात येते.

  • भाई-भतिजावाद आणि घराणेशाहीवर आपण नेहमीच टीका करीत आला आहात. मात्र, आज भाजपमध्येच वारसा चालविणारे आणि राजकारणी कुटुंबांचा बोलबाला दिसतो. अलिकडे महाराष्ट्रातही अशा घराण्यांनी भाजपची वाट धरली आणि त्यांना सन्मानाने घेण्यातही आले.

काँग्रेस पक्ष एकाच कुटुंबासाठी आणि कुटुंबाकडून चालविला जात नाही का? राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही तेच लागू होत नाही का? तेलगु देसमचीदेखील तीच गत आहे ना? राजद म्हणा की समाजवादी पार्टी म्हणा त्यांचेही तसेच नाही का? या प्रश्नांना माझी आणि तुमचीही उत्तरे सारखीच असतील. भाजपचे पुढचे अध्यक्ष कोण असतील हे तुम्हाआम्हाला माहिती आहे का? नाही ना! याचा अर्थ अन्य पक्ष आणि भाजपमध्ये गुणात्मक फरक आहे. घराणेशाहीवर चालणाऱ्या पक्षांचे अस्तित्व हे एका कुटुंबासाठी असते. घराण्यातील एक व्यक्ती त्याचे नेतृत्व करीत नसेल तर लगेच दुसरी व्यक्ती पक्षाची सूत्रे हाती घेण्यासाठी पुढे येते. पक्ष हा खासगी कंपनी असल्याच्या अविर्भावात विशिष्ट कुटुंबासाठी चालविण्याचा प्रकार आणि काही घराण्यांनी जनतेकरता काम करण्यासाठी एखाद्या पक्षात जाणे यात फरक करायला हवा.

  •  साध्वी प्रज्ञासिंह यांना भोपाळमधून दिलेली उमेदवारी आणि त्यांचे विधान याावरून भाजपवर बरीच टीका होत आहे..?

साध्वींना दिलेली उमेदवारी हा मुळात वादाचा मुद्दा नाहीच. वसुधैव कुटुंबकम् अशी भारताची पाच हजार वर्षांची प्राचीन संस्कृती बदनाम करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असतो. जगाला बौद्धिक आणि वैज्ञानिक ज्ञान देणाऱ्या या संस्कृतीला कमी लेखण्याचे कुटील काम काँग्रेसने मतांसाठी केले. त्यामुळे प्रज्ञासिंह यांची उमेदवारी ही काँग्रेसने केलेल्या या पापाचा जाब विचारण्यासाठी आहे. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत शिखांचे मोठे हत्याकांड झाले. त्यांच्या चिरंजीवांनी म्हटले की, जेव्हा एखादा मोठा वृक्ष उन्मळून पडतो तेव्हा जमीनही हादरते. शिखांचे हत्याकांड हे इंदिराजींच्या हत्येची प्रतिक्रिया होती असे त्यांनी सूचित केले होते. असे विचार व्यक्त करणारी व्यक्तीदेखील त्यावेळजी पंतप्रधान झाली आणि तथाकथित निष्पक्ष माध्यमेदेखील त्यावर मूग गिळून बसली होती. साध्वी प्रज्ञासिंह ज्या राज्यातून निवडणूक लढवित आहेत त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी काँग्रेसने १९८४ च्या दंगलीचे गंभीर आरोप असलेल्या व्यक्तीला बसविले आहे. आताही तथाकथित निष्पक्ष माध्यमे गप्पच आहेत.काँग्रेसचे आजीमाजी अध्यक्ष जामिनावर सुटलेले आहेत तरीही अनुक्रमे अमेठी आणि रायबरेलीतून निवडणूक लढवित आहेत. तरीही माध्यमांना यातही काही गैर वाटत नाही. या व्यक्तींचा उल्लेख, ‘घोटाळेबाज’ किंवा ‘जामिनावर सुटलेले’ असा झाल्याचे कधी दिसत नाही. यापैकी साध्वी प्रज्ञासिंह सोडल्यास इतर कोणाचीही उमेदवारी वादग्रस्त ठरविली जात नाही.

  • सर्व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाचवेळी व्हाव्यात असे तुम्हाला वाटते का? तसे करणे व्यवहार्य ठरेल का?

या प्रश्नावर मतैक्य होणे गरजेचे आहे. सतत वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे खर्च वाढतो. शिक्षकांना शिक्षणेतर कामे करावे लागतात, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर ताण येतो. त्यामुळे यावर निर्णय घेताना सर्वांशी चर्चा करावी लागेल, एकमत व्हावे लागेल.

  • राज ठाकरे आधी आपले प्रशंसक होते. मात्र, आता त्यांनी मोदी-शहा यांच्या विरोधात रान उठविले आहे. याबद्दल आपल्याला काय वाटते?

हा राजकारणाचा भाग आहे. आजकाल ‘आउटसोर्सिंग’ केले जाते. हेही तसेच आहे. जनता हुशार आहे. कोण काय आणि कशासाठी बोलत आहे हे जनतेला नीट कळते. मतदानातून ते दाखवून देतात. गुजरातमध्येही विधानसभा निवडणुकीत असेच ‘आउटसोर्सिंग’ झाले होते. काही तरुणांना काँग्रेसी लोकांनी हाताशी धरून त्यांचा वापर करून घेतला, पण त्याने तेव्हाही काही साध्य झाले नाही.

बेरोजगारी वाढली ही निव्वळ आवई

  • सीएमआयई अहवालानुसार बेरोजगारीचे प्रमाण २०१९ मध्ये ७.२ टक्के इतके आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न कसा हाताळणार?

आपल्या प्रश्नाचा पहिला भाग चुकीचा आहे. रोजगाराबाबत गेल्या पाच वर्षांत युवकांसाठीच्या संधींमध्ये कितीतरी पट वाढ झाली आहे. आमचे कदाचित असेल पहिले सरकार असेल की जे देशातील रोजगाराबाबतची आकडेवारी प्रत्येक ठिकाणी देत आहोत. साडेचार कोटी नवउद्योजकांना मुद्रा योजनेत अर्थसहाय्य करण्यात आले ही रोजगार निर्मितीच आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यामध्ये १ कोटी २० लाख सदस्यांची वार्षिक वाढ होणे यावरूनच तेवढे नवे औपचारिक रोजगार तयार झाले हे स्पष्ट होते. सीआयआयच्या सर्वेक्षणनुसार मध्यम व लघु उद्योगांमध्ये ६ कोटी नवे रोजगार गेल्या चार वर्षांत तयार झाले. नॅसकॉमच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१७ या काळात आयटी-बीपीएम, रिटेल, वस्रोद्योग आणि ऑटोमोटिव्ह या क्षेत्रांमध्ये १ कोटी ४० लाख रोजगारांची निर्मिती झाली. भारत ही जगातील सर्वाधिक वेगवान विकास करणारी अर्थव्यवस्था आहे. एवढेच नव्हे तर आपण जगात सर्वाधिक वेगाने गरिबीचे निर्मूलनदेखील करीत आहोत. २०१८ मध्ये भारताने चीनपेक्षाही जास्त थेट परकीय गुंतवणूक मिळविली. गेल्या २० वर्षांत पहिल्यांदाच असे घडले. आमच्या सरकारच्या रस्ते, रेल्वे, विमानतळे, महामार्ग, गृहनिर्माण इत्यादींचा वेग हा पूर्वीहून दुप्पट आहे. भविष्यातही कुठे आणि किती गुंतवणूक केल्याने याहूनही अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील याची सर्वंकष ब्ल्यू प्रिंट तयार असलेला भाजप हा एकमेव पक्ष आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था तयार करणे, नवीन ५० हजार स्टार्ट-अपस्ना अर्थसहाय्य, राष्ट्रीय महामार्गांचे, सुरू असलेल्या विमानतळांचे प्रमाण दुप्पट करणे, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १०० लाख कोटींची गुंतवणूक, कृषी व ग्रामीण क्षेत्रात २५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुकीची ब्ल्यू प्रिंट आम्ही दिलेली आहे. मुद्रा योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. १० लाख रुपयांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज १७ कोटी व्यावसायिकांनी घेतले. आता ५० लाख रुपयांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज देण्याची योजना आम्ही सुरू करू.

  • नोकरशाहीकडून होणाऱ्या ससेमिऱ्यामुळे व्यापारी, व्यावसायिक आणि उद्योजकांमध्ये अस्वस्थता असल्याचे बोलले जाते. यावर आपले म्हणणे काय?

मी असे सांगेन की आम्ही व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी प्रक्रियांचे सुलभीकरण (ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस) केले. पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञान या द्विसुत्रीने व्यवसायिक वातावरण अधिक सुदृढ व पोषक बनविले. आता प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता अंगभूत स्वरुपात अंतर्भूत करण्यात आली आहे. मानवी हस्तक्षेप कमीतकमी करीत आहोत. लालफित (रेडटॅपिझम) दूर करून लाल पायघड्या (रेड कार्पेट) अंथरणे हेच धोरण आम्ही पहिल्या आम्ही पहिल्या दिवसापासून अवलंबिले आहे. एक खिडकी योजनेद्वारे देणे यातून सरकारी कार्यालयांमध्ये वारंवार खेटे घालण्याची गरज पडू नये अशी परिस्थिती आम्ही निर्माण केली. एका गोष्टीसाठी भाराभार परवानग्या पूर्वी लागत असत आम्ही त्यांची संख्या लक्षणीय कमी केली. आम्ही २०१४ मध्ये सत्तेवर आलो तेव्हा नवा उद्योग, व्यापार सुरु करण्यासाठी परवानगी मिळायला साधारणत: ३२ दिवस लागत असत. आता हा अवधी निम्म्यावर म्हणजे १६ दिवसांवर आणला आहे. नव्या कंपनीची नोंदणी आता अगदी सहजपणे २४ तासात केली जाऊ शकते. जकात नाक्यांवर पूर्वी लांबच लांब रांगा पूर्वी लागायच्या तो त्रास जीएसटीने संपविला आहे. जीएसटी लागू झाल्यापासून अप्रत्यक्ष करपद्धतीत व्यापाºयांची नोंदणी दुप्पट झाली आहे.

नोटाबंदी यशस्वी, चिमटा बसला त्यांनाच पोटशूळ

  • नोटाबंदी यशस्वी झाली असे आपल्याला वाटते का? की त्यात काही चुका झाल्या?

काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढ्यात आम्हाला चांगले यश मिळाले. वस्तुस्थिती जाणून न घेता टीकाकार टीका करतात. गेल्या साडेचार वर्षांत आम्ही काळ्या पैशाविरुद्ध जी पाऊले उचलली त्यामुळे १.३० लाख कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न समोर आले. सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर टाच आणि जप्ती आली आहे. ६ हजार ९०० कोटी रुपयांच्या बेनामी मालमत्ता आणि १६०० कोटी रुपयांच्या परकीय मालमत्ता ही जप्तीखाली आल्या. या खेरीज, ३.३८ लाख ‘शेल’ कंपन्यांचा छडा लावून त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली. करदात्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. अर्थव्यवस्थेत छुप्यापेक्षा खुले व्यवहार अधिक होऊ लागले आहेत. नोटाबंदी अत्यंत परिणामकारक ठरली हेच दिसते. पण विरोधकांचे म्हणाल तर नोटाबंदीमुळे त्यांचा बराच माल गेल्यामुळे त्यांच्याकडून टीका स्वाभाविक आहे.

नोटाबंदीसारख्या उपाययोजनांचाच परिणाम म्हणून आता करदात्यांची संख्या आता दुप्पट झाली आहे. अर्थव्यवस्थेत आता छुप्या व्यवहारांपेक्षा खुले व्यवहार अधिक होऊ लागले आहेत. त्यामुळे लोकांना काम करणे सुलभ होते आणि मोबदलादेखील चांगला मिळतो. वस्तुस्थितीचा विचार केला, तर नोटाबंदी अत्यंत परिणामकारक ठरली हेच दिसते, पण विरोधकांचे म्हणाल, तर नोटाबंदीमुळे त्यांचा बराच माल गेल्यामुळे त्यांच्याकडून टीका होणे स्वाभाविक आहे.

  • स्वच्छ भारत अभियानाला चांगले यश मिळाले तसे यश मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या योजनांना मिळालेले नाही..?

त्या योजनांना यश मिळाले नाही असे म्हणणे म्हणजे त्यांचा लाभ मिळालेले आणि त्यात सहभागी झालेले असंख्य उद्योजक आणि व्यवसाय यांच्यावर ते अन्याय केल्यासारखे होईल. मोबाइल उत्पादनाचे उदाहरण घ्या. जगातील सर्वात मोठे मोबाइल उत्पादक युनिट हे भारतात असेल याचा कुणी विचार केला होता का? आधी आपल्याकडे मोबाईल उत्पादनाचे आणि त्याच्या सुट्या भागांची निर्मिती करणारे केवळ दोन उद्योग होते आज असे तब्बल २६८ उद्योग आहेत. मेक इन इंडियाचाच परिपाक आहे की देशातील संरक्षण सामुग्रीचे उत्पादन ८० टक्क्यांनी वाढले. काही देशांमधील मेट्रो प्रकल्पांसाठीचे कोचेस आज भारतात बनताहेत. देशातील पहिली सेमी-हायस्पीड ट्रेन, ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ हे मेक इन इंडियाचेच तर यश आहे. जगातील नामवंत कंपन्या आज भारताकडे आकर्षित होत आहेत. आज गुंतवणुकीबाबत सर्वाधिक पसंती असलेला देश म्हणून आपण पुढे आलो आहोत. २०१४ मध्ये आम्ही सत्तेत आलो तेव्हा थेट परकीय गुंतवणूक ही ३५ अब्ज डॉलर इतकी होती. गेल्या पाच वर्षांत हा आकडा जवळपास दुप्पट झाला आहे.आम्ही आज जगातील सर्वात मोठे असे स्टार्ट-अप हब आहोत. आणखी एक अभिमानाची गोष्ट सांगतो ती म्हणजे, स्टार्ट-अपस्ची सगळीकडे बूम आहे आणि त्यातील ५० टक्के कंपन्या या मध्यम आणि लहान शहरांमध्ये आल्या आहेत.

  • सरकारने आर्थिक आघाडीवर अनेक पावले उचलली. १९८४ नंतर स्पष्ट बहुमत आपल्याला मिळाले. तरीही हवी तितकी विधेयके संसदेत मंजूर होऊ शकली नाहीत?

संसदीय कार्यातील आमच्या यशाबद्दल आम्ही समाधानी आहोत. केवळ किती विधेयके मंजूर झाली ही सरकारच्या यशाची फुटपट्टी असू शकत नाही. अ‍ॅक्टस् (कायदे) नव्हे तर अ‍ॅक्शन (कृती) हा आमचा उद्देश असतो. सरतेशेवटी एका लोकाभिमुख सरकारसाठी किती गरिबांचे जीवनमान आपण सुधारू शकलो हे महत्त्वाचे असते. आम्ही चांगले काम केले आहे. खूप गाजावाजा करून आधीच्या सरकारने अन्न सुरक्षा कायदा संसदेत मंजूर केला गेला. आम्ही २०१४ मध्ये सत्तेत आलो तेव्हा तो कायदा केवळ ११ राज्यांंनी लागू केलेला होता. हा कायदा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत आम्ही लागू केला आणि तोदेखील अल्पावधीत. एवढेच नव्हे तर २०१४ मध्ये सरकार दहा सिलिंडर देणार की बारा यावरच चर्चा होती पण तोवर केवळ ५५ टक्के घरांमध्येच गॅस कनेक्शन होते. केवळ पाच वर्षांत आम्ही ते प्रमाण ९० टक्क्यांवर नेले.

  • पुढील पाच वर्षांत भारताचे पाकिस्तानशी संबंध कसे असतील?

दहशतवादाला उत्तेजन देणे बंद केल्याचे दिसायला हवे. ज्याची पडताळणी करुन पाहता यायला हवी. त्यावरच दोन्ही देशांमधील संबंध कसे राहतील ते ठरेल.

कुशल तरुणाईच विकसित राष्ट्र बनवेल

  • भारताला विकसित देश बनविण्यासाठी तीन कोणते महत्त्वाचे बदल करायला हवेत असे आपल्याला वाटते?

आपण मला हा प्रश्न विचारला याचा मला आनंद आहे. लोकांच्या इच्छाआकांक्षा आणि अपेक्षा त्यातून प्रतीत होतात. वर्षानुवर्षे भारताला विकसनशील देश म्हणून लोक आता थकले आहेत. त्यांना हा देश विकसितच हवा आहे आणि आमचेच सरकार ते करू शकेल हे लोकांना माहिती आहे. अर्थव्यवस्था, शिक्षण आणि सक्षमीकरण या तीन गोष्टी देशाला विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत जगातील ११ व्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेवरून जगातील पाचव्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेपर्यंतचा आमचा प्रवास झाला आहे. एखाद्या देशाचे भवितव्य हे तरुणांमधील कौशल्य आणि शिक्षण यावर अवलंबून असते. आज देशात ३५ वर्षांखालील लोकसंख्या ६५ टक्के आहे. ही तरुण लोकसंख्या देशाचा झपाट्याने विकास करण्यासाठी मदतगार ठरू शकते. तरुणांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि कौशल्य मिळणे हे महत्त्वाचे आहे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या या काळात यशासाठी युवकांनी भविष्यासाठी कौशल्यसज्ज असणे आवश्यक आहे. संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनांना वाव देण्यासाठी आणलेल्या अटल इनोव्हेशन मिशनचा लाभ हजारो तरुणांना लाभ होत आहे. गरिबांना मुलभूत सुविधा हव्या आहेत आणि त्या दिल्यास ते स्वत:च दारिद्र्यातून बाहेर येतील. गरिबांना अनुदान आणि मदतीऐवजी स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास सक्षम करण्याचे धोरण आता अवलंबिले जात आहे. त्यामुळे स्वत:च्या पायावर उभे राहायला मदत करा व आम्ही स्वत:च गरिबीवर मात करू असे आता गरीबच सांगत आहेत. त्यांना अपेक्षा आहे ती समान संधी मिळण्याची. समाजाने या वर्गावर गेल्या पाच दशकात झालेले अन्याय दूर करून आम्ही कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना शौचालये, गॅस कनेक्शन्स, घरे, पक्के रस्ते, बँक सुविधा, वीज हे पुरविले. खरेतर स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या एकदोन दशकांतच या गोष्टी व्हायला हव्या होत्या, आम्ही त्या २०१४ नंतर केल्या.

  • संस्थांचे खच्चीकरण हा काँग्रेसचा खोटा प्रचार सर्वोच्च न्यायालय, रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय गुप्तचर विभाग यांसारख्या संस्थांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप होतो, असे अनेक ज्येष्ठ न्यायाधीश व नोकरशहा म्हणतात?

सर्वोच्च न्यायालयात सरकार हस्तक्षेप करते, असे एकाही न्यायाधीशाने कधीही म्हटलेले नाही. असे संवेदनशील विषय हाताळताना माध्यमांनी संयम बाळगायला हवा. सीबीआयबद्दल बोलाल, तर या संस्थेत अंतर्गत धुसफुस सुरू झाली, तेव्हा तत्काळ हस्तक्षेप करून परिस्थिती आटोक्यात आणण्याची परिपक्वता आम्ही दाखविली. काँग्रेसने याच संस्थांचा ढळढळीतपणे गैरवापर अनेकदा केला. त्याचे परिणाम मी भोगले आहेत. मी गुजरातमध्ये (मुख्यमंत्री) होतो, तेव्हा याच संस्थांचा त्यांनी माझ्या मागे कसा ससेमिरा लावला, हे सर्वांनाच माहिती आहे, पण मी लोकशाहीवर विश्वास ठेवून हे सर्व भोगलं आणि त्यातून उजळ माथ्याने बाहेर पडलो. ज्यावेळी देशातील स्वायत्त संस्था आपल्याला हवी तशी वागत नसेल, तेव्हा संस्था धोक्यात आहेत, अशी आवई उठविणे हा काँग्रेसचा जुनाच खेळ आहे. काँग्रेसच्या पचनी न पडणारे असे काही निकाल न्यायसंस्थेने नि:पक्षपातीपणे दिले की, काँग्रेस लगेच न्यायाधीशांवर महाभियोग लावणे किंवा त्यांना धमकावणे हे सुरू करते. निवडणुका जिंकता आल्या नाहीत की, त्यांचे मतदान यंत्रांना दोष देणे सुरू होते. त्यांच्या घोटाळ्यांची चौकशी सुरू झाली की, ते तपासी यंत्रणांच्या नावाने बोटे मोडणे सुरू होते. आपली तळी उचलून न धरणाऱ्या संस्था खिळखिळ्या करायच्या, हा काँग्रेसचा इतिहासच आहे. न्यायसंस्था ही बटीक असायला हवी, असे उघडपणे म्हणणाऱ्या इंदिरा गांधीच होत्या, हे विसरून चालणार नाही.

  • गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना तुम्हाला सहकारी मित्रपक्षांची चिंता नव्हती. आता केंद्रात एनडीएमधील एवढ्या मित्रपक्षांना बरोबर घेऊन काम करणे कितपत आव्हानात्मक होते?

प्रादेशिक अस्मिता आणि अपेक्षा यांना आम्ही नेहमीच किंमत देतो. देशाच्या विकासाच्या वाटचालीत प्रादेशिक अस्मिता आणि अपेक्षांना किती आणि कसे महत्त्व आहे, याची दीर्घकाळ मुख्यमंत्री राहिल्याने मला जाणीव आहे. २०१४ मध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले. तरीही सरकार स्थापन करताना आम्ही मित्रपक्षांना सोबत घेतले. त्यांनीही गेल्या पाच वर्षांत सरकार चालविण्यात जे भरीव योगदान दिले, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. आम्ही लोकशाहीचा सन्मान करतो आणि जास्तीतजास्त लोकांना सोबत घेऊन जाण्यानेच लोकशाही बळकट होते, यावर आमचा ठाम विश्वास आहे. सरकार बहुमताने स्थापन करता येते, पण सार्वमत असल्याखेरीज ते चालविता येत नाही, यावर आमचा विश्वास आहे.
आम्ही तसे आचरणही करतो. देशाच्या हितासाठी केवळ मित्रपक्षांनाच नव्हे, तर विरोधी पक्षांनाही सोबत घेऊन काम करणे हे आमचे ब्रिद आहे.

  • महाराष्ट्रात शिवसेना सातत्याने भाजप आणि आपल्यावर सडकून टीका करीत होती आणि ती आता सरकारची प्रशंसा करतेय!

भाजप व शिवसेना हे महाराष्ट्राचे सरकार साडेचार वर्षांपासून यशस्वीपणे चालवत आहेत. काही दशकांपासूनचा आमचा स्रेह आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि अटलजींचा आशीर्वाद लाभलेली ही युती आहे. आम्ही राजकारणात एकमेकांचे नैसर्गिक भागिदार आहोत. भाजप-शिवसेना हे पक्ष सोबतच मोठे झालेत. एवढेच नव्हे तर त्यांच्यात वैचारिक साम्यही आहे.

सरचिटणीस अनेक, मग प्रियांकांनाच प्रसिद्धी का?

  • प्रियांका गांधी यांच्या राजकारण प्रवेशाविषयी खूप उत्सुकता होती. त्या राजकारणात आल्याने काँग्रेसच्या जागा वाढतील?

बरेच सरचिटणीस वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये आहेत. भाजपच्या किती सरचिटणीसांच्या मुलाखती, बातम्यांना अन्य माध्यमांनी प्रसिद्धी दिली आहे? त्यांच्या किती मुलाखती टीव्ही चॅनेल्सवर दाखविल्या? त्यांचे कोणी कुटुंबीय पंतप्रधान नव्हते, म्हणून त्यांना प्रसिद्धी मिळत नाही. हे अन्याय्य वाटत नाही? माझ्या शपथविधीच्या वेळी राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष नव्हते. त्यामुळे ते पहिल्या रांगेत नव्हते. सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्ष होत्या. त्या पहिल्या रांगेत होत्या. पूर्वी यूपीए सरकारच्या शपथविधीच्या वेळी भाजपचे अध्यक्ष राजनाथसिंग यांना दहाव्या रांगेत बसविले होते. एरवीही आमच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा अवमान झाला, पण याची दखल माध्यमांनी दखलही घेतली नव्हती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मुलाखतीत लोकमत मीडियाचे चेअरमन विजय दर्डा यांची आवर्जून आठवण काढून त्यांच्याबरोबर असलेल्या मैत्रीला उजाळा दिला. ‘विजय माझे मित्र आहेत. मी त्यांना हक्काने सांगू शकतो,’ असे ते अत्यंत आपुलकीने म्हणाले.


Web Title: Raj Thackeray means 'outsourcing', wave in country with the government says Narendra Modi
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.