स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये घोषणा मोठ्या, पण उत्तरदायित्व शून्य

सरकारला प्रश्न विचारणे आवश्यक; विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची टीका

नवी दिल्ली: मोठ्या घोषणा करणे आणि नंतर कोणत्याही उत्तरदायित्वाशिवाय त्यांचा थाटामाटात प्रचार करणे ही सरकारची कार्यशैली आहे. स्मार्ट सिटी मिशन हे याच कार्यशैलीचे उदाहरण आहे, अशी टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी केली.

१९ मार्च रोजी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाचा आणि सरकारच्या उत्तराचा संदर्भ देत, त्यांनी दावा केला की स्मार्ट सिटी मिशन म्हणजे निव्वळ एक फसवणूक आहे. व्हॉट्सअॅप चॅनलवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, एखादे शहर आपल्या नागरिकांना मूलभूत सन्मान स्वच्छ पाणी, स्वच्छ हवा आणि सुरक्षा देऊ शकत नसेल, तर ते 'स्मार्ट' असू शकत नाही. आता ही योजना पूर्णत्वाच्या जवळ येत असताना, मी संसदेत सरकारला प्रत्यक्ष परिणामांचा हिशोब देण्यास सांगितले आहे आणि जे सत्य समोर आले आहे, त्याला फसवणुकीशिवाय दुसरे काहीही म्हणता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. स्मार्ट शहरे कशी तयार केली जातात, यश कोणत्या आधारावर ठरवले जाते, किती शहरे खऱ्या अर्थाने बदलली आहेत आणि लोकांच्या जीवनात कोणते ठोस बदल झाले आहेत, यावर प्रश्न विचारले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.

राज्यमंत्र्यांचे म्हणणे काय? 

राहुल गांधी यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री तोखन साहू म्हणाले, स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत, केंद्र सरकारच्या ४८,००० कोटींच्या वाटपापैकी, मिशनअंतर्गत निवडलेल्या १०० शहरांना ४७,४५८ कोटी मिळाले आहेत. शहरांसाठीच्या केंद्रीय वाटपाच्या ९९ टक्के म्हणजेच १००० कोटी रुपयांच्या केंद्रीय आर्थिक मदतीचा दावा केला आहे. १ मार्च २०२६ पर्यंत, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या अहवालानुसार, ४६,३२६ कोटी रुपये (म्हणजे शहरांना वितरित केलेल्या एकूण केंद्रीय आर्थिक मदतीच्या ९८ टक्के) रकमेचा वापर करण्यात आला आहे.