'एक गरिबांचा, तर दुसरा श्रीमंतांचा; दोन देश निर्माण केले', राहुल गांधींचा PM मोदींवर निशाणा

'मोदी सरकारने देशातील सर्व सरकारी कंपन्या विकल्या. वीज, रेल्वे, बंदरे, विमा योजना...सर्व काही अदानी-अंबानींना दिले.'

Rahul Gandhi in Bihar: बिहार निवडणूक प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी औरंगाबाद (बिहार) येथे झालेल्या सभेतून मोदी सरकारवर तीव्र शब्दात हल्ला केला. त्यांनी आरोप केला की, मोदी सरकारने देशातील सर्व सरकारी संपत्ती काही उद्योगपतींच्या हाती सोपवून 'दोन देश' (एक श्रीमंतांचा आणि दुसरा गरीब, शेतकरी व मजुरांचा) निर्माण केले आहेत.

सर्व संसाधने अदानी-अंबानींना दिली

राहुल गांधी म्हणाले, “मोदी सरकारने देशातील सर्व सरकारी कंपन्या विकल्या आहेत. वीज, रेल्वे, बंदरे, विमा योजना...सर्व काही अदानी-अंबानींसारख्या उद्योगपतींना दिले. तुम्ही कितीही शिक्षण घ्या, पण परीक्ष्या दोन दिवस आधी पेपर लीक होतो. सरकारकडे रोजगार निर्माण करण्याची इच्छाच नाही. असे बिहार आम्हाला नको आहे. आज संविधान वाचवले नाही, तर फक्त मोदी-अदानी-अंबानीच उरतील.”

LIVE: LoP Shri @RahulGandhi addresses a public meeting at Aurangabad, Bihar. https://t.co/QK9wI7sx35

— Congress (@INCIndia) November 4, 2025

राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, "सरकारच्या विमा योजनांचा उपयोग आता शेतकऱ्यांकडून पैसे गोळा करून खाजगी कंपन्यांना देण्यासाठी केला जातो. मोदीजी छठ पूजेत स्वतःसाठी स्वच्छ पाणी मागवतात, पण सामान्य बिहारींना यमुनेच्या दूषित पाण्यात स्नान करावे लागते. हेच त्यांचे लोकशाहीचे तत्त्व आहे. नोटाबंदी आणि चुकीच्या जीएसटीमुळे बिहारच्या युवकांचे रोजगार गेले. आज परिस्थिती अशी आहे की, नोकरी नसल्यामुळे तरुण ‘रील्स’ बनवत आहेत.” 

बिहारचे लोक देशभरात मजूर...

"अमित शाह म्हणतात की बिहारमध्ये उद्योगांसाठी जमीन नाही, पण अदाणींसाठी जमीन नेहमी उपलब्ध असते. हे दुहेरी धोरण आहे. बिहारमधील लोक देशभरात मजूर म्हणून काम करत आहेत. बिहारमधील लोक देशाच्या विविध भागात मोठ्या इमारती, रस्ते, बोगदे आणि कारखाने बांधतात. सत्य हे आहे की नितीश कुमार यांनी येथील रोजगार संपवून बिहारमधील लोकांना मजूर बनवले आहे."

"जर तुम्ही देशातील 500 सर्वात मोठ्या कंपन्यांची यादी केली तर तुम्हाला मागासलेले, सर्वात मागासलेले, दलित, महादलित किंवा आदिवासी समुदायातील लोक सापडणार नाहीत. या कंपन्यांमध्ये काम करणारे लोक 10% लोकसंख्येतून येतात. न्यायव्यवस्था असो किंवा नोकरशाही, त्यांनाच सर्वत्र स्थान मिळते. जर आपण देशाच्या विकासात देशातील 90% लोकसंख्येला सहभागी करून घेतले नाही, तर आपण असा भारत निर्माण करू, जिथे सर्व संपत्ती फक्त 2-3 लोकांच्या हातात असेल," अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.