राहुल गांधी भारतीय नागरिक आहेत की नाही? अहवाल द्या...उच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश

Rahul Gandhi Citizenship : राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात सुनावणी झाली.

Rahul Gandhi Citizenship :राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अहवाल देण्यास सांगितले आहे. या अहवालाद्वारे राहुल गांधी भारताचे नागरिक आहेत की नाहीत? याचे उत्तर देण्यासही उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला 10 दिवसांची मुदत दिली आहे. 

राहुल गांधींकडे भारत आणि ब्रिटन, असे दुहेरी नागरिकत्व असल्याचा आरोप आहे. अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा चर्चेत आहे. दरम्यान, आता केंद्र सरकारला राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा लागेल आणि 10 दिवसांच्या आत न्यायालयाला कळवावे लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होईल.

केंद्राने अहवाल दाखल केला 
आज केंद्र सरकारने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखल केला. पण न्यायालयाने त्याला पुरेसे मानले नाही. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, राहुल गांधी यांचे नागरिकत्व संशयास्पद आहे. या आधारावर त्यांच्या लोकसभा सदस्यत्वालाही आव्हान देण्यात आले आहे. हे प्रकरण गांभीर्याने घेत उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने केंद्र सरकारला 10 दिवसांच्या आत तथ्यांसह उत्तर देण्यास सांगितले आहे. 

2019 मध्ये SC ने खटला फेटाळून लावला
विशेष म्हणजे, 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाचे आरोप फेटाळून लावले होते. कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये केवळ ब्रिटिश नागरिकत्वाचा उल्लेख केल्याने राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक ठरत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर 2024 आणि 2025 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्ते एस. विघ्नेश शिशिर यांनी दावा केला की, त्यांच्याकडे ब्रिटिश सरकारची कागदपत्रे आणि ईमेल आहेत, जे राहुल गांधींचे ब्रिटिश नागरिकत्व सिद्ध करतात. पुढील सुनावणीत काय होते, हे पाहणे महत्वाचे आहे.