राफेलवरून मोदी सरकारला झटका; 'ती' कागदपत्रं ग्राह्य धरून SC सुनावणीला तयार

राफेल डीलवरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्रातील मोदी सरकारला मोठा झटका दिला आहे.

नवी दिल्ली : राफेल डीलवरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्रातील मोदी सरकारला मोठा झटका दिला आहे. राफेल डील प्रकरणाची दुसऱ्यांदा सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शविली असून याप्रकरणी केंद्र सरकारने घेतलेल्या पुराव्याच्या कागदपत्रांवरील आक्षेप फेटाळून लावला आहे.

राफेल डीलवरुन केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला विरोधकांनी लक्ष केले आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल डील प्रकरणी आपल्या जाहीर सभांमधून सतत नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाना साधताना दिसत आहेत. यातच आता सुप्रीम कोर्टाने दुसऱ्यांदा या प्रकरणाची सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. 

Supreme Court has said that 'as far as the question of hearing of review plea on Rafale judgement is concerned, it will give a detailed hearing later on'. pic.twitter.com/hahrOOiDfv

— ANI (@ANI) April 10, 2019

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर राफेल डील प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात होत आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान राफेल डील प्रकरणाची दुसऱ्यांदा सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शविली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने घेतलेल्या पुराव्यांच्या कागदपत्रांवरील आक्षेप फेटाळून सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला आहे. तर कोर्टात सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे वैध असल्याचे म्हटले आहे.

Arun Shourie, who filed review plea in Rafale deal verdict: Our argument was that because the documents relate to Defence you must examine them. You asked for these evidence & we have provided it. So Court, has accepted our pleas & rejected the arguments of the Govt. pic.twitter.com/5S2xI0lkiV

— ANI (@ANI) April 10, 2019

(Rafale Deal: ‘राफेल दस्तावेजांवर फक्त सरकारचा विशेषाधिकार’)

दरम्यान, 25 मार्चला सुप्रीम कोर्टात राफेल डीलप्रकरणी सुनावणी झाली होती. यावेळी राफेल डीलप्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत नाही, अशी ‘क्लीन चिट’ देणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी मूळ याचिकाकर्त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाच्या फाइलमधील ज्या दस्तावेजांचा आधार घेतला, त्यावर केंद्र सरकारने विशेषाधिकाराचा दावा केला होता. याचिकाकर्त्यांनी दस्तावेज अधिकार नसताना मिळवून त्यांचा वापर केला असल्याने न्यायालय त्यांचा विचार करू शकत नाही, असे प्रतिपादनही केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात केले होते. 

(राफेल कागदपत्रे गहाळप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला)