देशाची संरक्षण व्यवस्था अधिक भक्कम करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. देशाच्या हवाई दलाकडे असलेला राफेल विमानांचा ताफा वाढवण्याच्या दृष्टीने संरक्षण मंत्रालयाने फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ विमानांची खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याबरोबरच अमेरिकेकडून ६ P8I टेहळणी विमानं खरेदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण सामुग्री खरेदी परिषदेच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्या नियोजित भारत दौऱ्यापूर्वी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या व्यवहारामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिकच दृढ होण्याची शक्यता आहे.
संरक्षण मंत्रालयाच्या डीएसी म्हणजेच संरक्षण खरेदी परिषदेने मान्यता दिलेल्या या करारांची किंमत तब्बल ३.२५ लाख कोटी रुपये एवढी आहे. हा भारताचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण करार ठरणार आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या डिफेन्स एव्हिएशन कौन्सिलच्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला. आता या कराराला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटच्या संरक्षण विषयच समितीने मान्यता दिल्यानंतर व्यवहाराची पुढील प्रक्रिया पार पडणार आहे.
भारतीय हवाई दलाला देशाचं हवाई संरक्षण मजबूत करण्यासाठी ४२ स्क्वाड्रनची आवश्यकता आहे. मात्र सद्यस्थितीत हवाई दलाकडे केवळ २९ स्क्वाड्रन आहेत. तसेच हवाई दलाच्या ताफ्यामधून अनेक जुनी विमाने निवृत्त होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नव्या आणि आधुनिक लढाऊ विमानांची हवाई दलाला नितांत आवश्यकता होती. राफेल विमानांसाठी करण्यात आलेल्या करारानुसार १८ राफेल लढाऊ विमानं फ्रान्सच्या दसाँ एव्हिएशनकडून तयार स्थितीत येणार आहेत. तर उर्वरित ९६ विमानं ही भारतातच तयार करण्यात येतील. यामुळे मेक इन इंडियाच्या मोहिमेला मोठ्या प्रमाणावर बळ मिळणार आहे.
Web Summary : India's defense bolstered with the acquisition of 114 Rafale fighter jets from France and 6 P8I aircraft from the US. The ₹3.25 lakh crore deal, approved by the Defence Acquisition Council, aims to strengthen the Indian Air Force, addressing squadron shortages and boosting 'Make in India' initiative.
Web Summary : भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान और अमेरिका से 6 पी8आई विमान खरीदेगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा अनुमोदित ₹3.25 लाख करोड़ का यह सौदा भारतीय वायु सेना को मजबूत करेगा, स्क्वाड्रन की कमी को दूर करेगा और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देगा।