लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : तृणधान्य, डाळी, गळीत धान्य, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटे अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून हटविणारे विधेयक संसदेने मंगळवारी मंजूर केले. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक १५ सप्टेंबर रोजी लोकसभेने मंजूर केले होते. मंगळवारी राज्यसभेत हे विधेयक ध्वनिमताने मंजूर करण्यात आले. जूनमध्ये जारी करण्यात आलेल्या वटहुकुमाची जागा हे विधेयक घेईल.
या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना ग्राहककल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी सांगितले की, कायद्यातहत साठवण मर्यादा थोपविण्याने कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक येण्यास अडचणी येत आहेत. साठ वर्षांपूर्वीच्या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे वस्तूंच्या साठवणीची मर्यादा राष्ट्रीय आपत्ती, दुष्काळामुळे भाववाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या अपवादात्मक स्थितीत लागू केली जाईल, तसेच प्रक्रियादार व वाणिज्यिक ग्राहकांना साठवण मर्यादेतून सूट दिली आहे.विधेयकाचा उद्देशकारभारात अवाजवी नियामक ढवळाढवळीसंदर्भात खासगी गुंतवणूकदारांच्या मनात भीती असते, ती दूर करणे.शेतकरी,ग्राहकांना काय?कापणीनंतर पिकांचे नुकसान कमी करण्यासाठी अधिक साठवण क्षमता निर्माण होईल. शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांसाठी ही दुरुस्ती लाभदायी आहे, असे दानवे म्हणाले.अर्थव्यवस्थेला लाभउत्पादन, उत्पादनांची साठवण, ने-आण, वितरण आणि पुरवठ्याच्या स्वातंत्र्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.