‘माहिती तंत्रज्ञाना’ला आव्हान; पीटीआय कोर्टात, विचारस्वातंत्र्यांच्या हक्काची गळचेपी

या नव्या नियमांना न्यायालयात आव्हान देणारी पीटीआय ही दहावी पक्षकार आहे. पीटीआयने न्यायालयाला सांगितले की, माहिती-तंत्रज्ञानाचे नवे नियम अतिशय कडक असून त्यामुळे प्रसारमाध्यमांवर सतत पाळत ठेवली जाणार आहे.

नवी दिल्ली : माहिती-तंत्रज्ञानाबाबत मोदी सरकारने केलेल्या नव्या नियमांच्या घटनात्मक वैधतेला पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिल्लीउच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र कोणत्याही प्रकाशकाला अंतरिम संरक्षण आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. प्रसारमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार या नव्या नियमांचा हत्यारासारखा उपयोग करेल असा आक्षेप पीटीआयने घेतला.

या नव्या नियमांना न्यायालयात आव्हान देणारी पीटीआय ही दहावी पक्षकार आहे. पीटीआयने न्यायालयाला सांगितले की, माहिती-तंत्रज्ञानाचे नवे नियम अतिशय कडक असून त्यामुळे प्रसारमाध्यमांवर सतत पाळत ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमातील लोकांवर सेल्फ सेन्सॉरशिप लादली जाईल व विचारस्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्काचीही गळचेपी होणार आहे. त्यामुळे या नव्या नियमांना स्थगिती द्यावी अशी विनंती पीटीआयने न्यायालयाला केली आहे.

याचिकेत आक्षेप
-    माहिती-तंत्रज्ञानाच्या नव्या नियमांमध्ये वृत्तविषयक माध्यमांबाबत ज्या तरतुदी आहेत तेवढ्याच गोष्टींना पीटीआयच्या याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. 
-    ओटीटी प्लॅटफॉर्म किंवा अन्य बाबींबद्दल या नियमात जे उल्लेख आहेत त्याविषयी या याचिकेत काहीच उल्लेख करण्यात आलेला नाही. 
-    पीटीआयने माहिती-तंत्रज्ञानाबाबत केंद्र सरकारच्या नियमांच्या विरोधात पीटीआयने घेतलेल्या ठाम भूमिकेचे प्रसारमाध्यम जगतासह इतर क्षेत्रांतील लोकांनी स्वागत केले आहे.