डॉ. खुशालचंद बाहेतीलोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने तेलुगू पत्रकार कोम्मिनेनी श्रीनिवास राव (केएसआर) यांना जामीन मंजूर केला. एका टीव्ही कार्यक्रमात पॅनेलिस्टच्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर त्यांना आंध्र प्रदेश पोलिसांनी अटक केली होती. केएसआर हे ७० वर्षांचे ज्येष्ठ पत्रकार व टीव्ही अँकर असून, ‘लाइव्ह विथ केएसआर’ हा कार्यक्रम साक्षी टीव्हीवर सादर करतात. ६ जून २०२५ रोजी या कार्यक्रमाच्या थेट प्रसारणादरम्यान एका पॅनेलिस्टने अमरावती (आंध्र प्रदेश) ही वेश्यांची राजधानी आहे. तेथे एड्सग्रस्त लोक राहतात, असे विधान केले. केएसआर यांनी या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला नाही, उलट ते हसताना दिसले, असा केएसआर यांच्यावर आरोप आहे.
मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लुथरा आणि अन्य वकिलांनी युक्तिवाद केला की, केएसआर हे निष्क्रिय प्रेक्षक नव्हते. त्यांनी पॅनेलिस्टला उत्तेजन दिले. त्यांच्या हसण्याने वक्तव्याला अप्रत्यक्ष अनुमती दिली. त्यांना नियमित जामिनासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगावे. तथापि, न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा व न्या. मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हा पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा असल्याने उच्च न्यायालयात पाठविण्यास नकार दिला.
...आपण हसलो, त्यामुळे सहआरोपी ठरतो का?न्यायालयाने विचारले, ‘जर कुणी विचित्र विधान केले आणि आपण त्यावर हसलो, तर त्यामुळे आपण सहआरोपी ठरतो का? लाइव्ह कार्यक्रमांमध्ये असे प्रकार नेहमी घडतात. पत्रकाराची प्रतिष्ठा आणि भूमिका लक्षात घेता त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.’
हसणे हे गुन्ह्यात मदत नव्हे८ जून २०२५ रोजी केएसआर यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या द्वेषभावना पसरवणे, खोटे पुरावे, शासकीय कर्मचाऱ्यावर हल्ला, सदोष मनुष्यवध, दरोडा, कट रचणे यासाठी विविध कलम माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम व ॲट्राॅसिटी ॲक्ट खाली गुन्हा नोंदविण्यात आला. केएसआर यांना ९ जूनला अटक करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे, ॲड. श्रीवर्धन धूत व रामेश अल्लांकी यांनी युक्तिवाद केला की, केएसआर यांनी स्वतः कोणतेही वक्तव्य केले नाही किंवा पॅनेलिस्टच्या वक्तव्याला दुजोरा दिला नाही. ते केवळ अँकरिंग करत होते. हसणे म्हणजे गुन्ह्यात मदत नव्हे.