शरीरविक्रय करणे हा तर व्यवसाय, वारांगनांना त्रास न देण्याचे आदेश

सुप्रीम कोर्ट : वारांगनांना त्रास न देण्याचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : शरीरविक्रय हा व्यवसाय असून तो करणाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप करता कामा नये. सज्ञान असलेल्या व सहमतीने शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना पोलिसांनी त्रास देऊ नये तसेच फौजदारी कारवाई करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना कोरोनाकाळात अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. त्यासंदर्भातील याचिकेच्या सुुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. भूषण गवई, न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. शरीरविक्रय करणाऱ्यांनाही कायद्याने इतर नागरिकांसारखेच समान हक्क आहेत. शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलाही देशाच्या नागरिक असून त्यांनाही सर्व कायदेशीर हक्क मिळणे गरजेचे आहे असे न्यायालय म्हणाले. 

वेश्यालय चालविणे हा गुन्हा
प्रत्येक नागरिकाला सन्मानपूर्वक जगण्याचा हक्क राज्यघटनेने दिला आहे. पोलिसांनी शरीरविक्रय करणाऱ्यांच्या घरावर धाड टाकावी लागली तरी त्यांना विनाकारण अटक किंवा त्रास देऊ नये. स्वत:च्या मर्जीने शरीरविक्रय करणे बेकायदेशीर नाही, वेश्यालय चालविणे गुन्हा आहे, असे न्यायालय म्हणाले. 
मातेला मुलापासून वेगळे करता येणार नाही

शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलेला मूल असेल तर त्याच्यापासून तिला वेगळे करता येणार नाही. वेश्यालयात महिलेबरोबर तिचे मूलही राहात असेल, तर तिने ते मूल पळवून आणले आहे असे सिद्ध होत नाही. शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलेवर अन्याय झाल्यास  पोलिसांनी तातडीने दखल घ्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.